मुंबई ।मनसेच्या गुढीपाडवा मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी मशीद, मदरसेमध्ये समाज विघातक गोष्टी घडत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता.त्यावर वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखा ठाकूर (Rekha Thakur) यांनी याबाबत संतप्त भूमिका मांडली आहे. राज ठाकरे यांच्यावर यूएपीए कायद्यांतर्गत(File a case against Raj Thackeray under UAPA Act) गुन्हा दाखल करून बेड्या ठोकाव्यात, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मनसे (MNS) आणि वंचित असा वाद रंगण्याची शक्यता असली तरी यूएपीए कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याने भाजपची (BJP) भूमिका काय हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात महत्वाचा ठरणार आहे.
(opens in a new tab)
कुठल्या प्रकरणात यूएपीए दाखल होऊ शकतो…
भारताचं अखंडत्व, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणाऱ्या गोष्टींवरून यूएपीए लावला जातो. नेमक्या कोणत्या गोष्टींवर यूएपीए लावला जाईल, हे ठरलेलं नाही.1967 मध्ये हा कायदा अमलात आला आणि त्यानंतर या कायद्यात 6 हून अधिक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. पण प्रत्येक सुधारणेत हा कायदा आणखीनच कडक होत गेला. यूएपीए सारखा कायदा एखाद्या व्यक्तीवर लागणं म्हणजे त्यातून सहजासहजी त्याची सुटका होणं शक्य नाही. 2004, 2008, 2012 आणि 2019 मध्ये या कायद्यात महत्वाच्या सुधारणा झाल्या. पण त्या सगळ्यात वादात सापडलेली सुधारणा ती म्हणजे 2019 मधली. 2019 पर्यंत यूएपीए हा संघटनांवर लागत होता, कुठल्या एका व्यक्तीवर नाही. पण 2019 मध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी या कायद्यात सुधारणा करत संघटनांसोबतच एखाद्या व्यक्तीवरही यूएपीए लावण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली. कारण एखाद्या संघटनेवर यूएपीए लावून त्या संघटनेचं काम थांबू शकतं, मात्र त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती मात्र दहशतवादासंबंधी त्यांची कट-कारस्थानं सुरूच ठेऊ शकतात, त्यामुळे व्यक्तीवरही यूएपीए (UAPA Act) लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. याला राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी विरोध केल्यानंतरही हे बिल पास झालेले आहे.
