पुणे| आगामी पालिका निवडणूक वेळेवरच होणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात आता जवळपास गृहीत धरले जात आहे. त्यात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावात यंदा बहुतांश प्रचारपद्धत ‘डिजिटल’च होणार असल्याने शहरात इच्छुकांचे धाबे दणाणले आहेत.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आक्रमक आहेत. मात्र, सध्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मार्च 2022 मध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक, उल्हासनगर, अमरावती, सोलापूर आणि अकोला या दहा शहरात महानगरपालिका निवडणूक होणार आहेत. पण, ओबीसी आरक्षण नियमित न झाल्यास या महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नेमण्यात यावा. निवडणुका ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतरच घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका राजकीय पक्षांकडून घेण्यात येत असली तरी निवडणूक आयोगाकडून वेळेतच निवडणुकांची प्रक्रिया होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारासाठी नवी नियमावली दिली जाणार असल्याने बहुतांश प्रचार हा ‘डिजिटल ‘वरच करावा लागणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. त्यात तीन सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीत मतदारांची संख्या पाहता, एकप्रकारे मिनी विधानसभेच्या धर्तीवर होणाऱ्या या पालिका निवडणुकीत मतदारांसमोर पोहचायचे कसे या पेचात विद्यमान आणि इच्छुक अडकले आहेत. प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा निवडणूक आयोगाकडे यापूर्वीच सादर झाला आहे . जवळपास २८ बदल सुचवून येत्या १५ किंवा १६ जानेवारी रोजी पुन्हा प्रारूप प्रभाग रचनेचे सादरीकरण होणार आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना जानेवारीअखेर अंतिम झाल्यानंतर १ फेब्रुवारीला महापालिका निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मार्च महिन्याच्या अखेरीस राज्यात महापालिका निवडणूक प्रचाराचा धुरळा उडण्याची शक्यता आहे.मात्र ओबीसीसंदर्भात याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २० जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यानुसार निवडणुकांचा फैसला होणार आहे. त्यात देशाचा मूड ठरविणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या मतदानाच्या तारखा जाहीर झाल्या असून,त्यात निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारावर अभूतपूर्व असे निर्बंध लादल्याने व्हर्च्युअल प्रचारावरच साऱ्या पक्षांना भर द्यावा लागणार हे सुद्धा स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडूनही कोरोनामुळे प्रचारासाठी निर्बंध लादले जातील. त्यात रॅलीसाठी व्हर्च्युअल प्रचारावरच सर्वच पक्षांना भर द्यावा लागणार आहे. त्यात ‘डिजिटल’ प्रचारात भाजपचा कुणीही हात धरू शकणार नाही,हे वास्तव आहे आणि त्यात भाजपच अव्वल आहे. फारफार तर काँग्रेस सोशल मीडियावर कामगिरी करेल ;पण ट्रेंड्स मध्ये भाजपच बाजी मारेल यात शंका नाही.तसे पाहिले तर अगदी खोटा इतिहासही सोशल मीडियावर खरा ठरविला जात आहे. जसे फायदे आहेत,त्याहीपेक्षा तोटे जास्त आहेत आणि तेच विरोधी पक्षांना घातक ठरणार आहे. सोशल मीडियाच्या सर्वच प्लॅटफॉर्मवर भाजपचा परफॉर्मन्स उत्तम आहे.असे राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे.
