नवी दिल्ली| सध्या राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या ( OBC reservation) मुद्द्यावरून बरेच खल सुरू असताना आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा फैसला होणार आहे. ओबीसी समाजासाठी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असून त्यावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय न घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतल्यामुळे २५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा ( State Backward Classes Commission) अहवाल मान्य केला, तर राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल.

याआधी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आपला अंतरिम अहवाल आयोगाने सादर करावा, असे देखील निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने आता तयार केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असून त्यावर येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.

निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह…

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local body elections) घेऊ नयेत, हीच शासनाची भूमिका आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींची तंतोतंत अंमलबजावणी केली आहे. अंतरिम अहवाल मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षण कुठेही ५० टक्क्यांच्या वर जात नाही, हे सर्वोच्च समजवून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. येणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहच होतील याची मला खात्री असल्याची भूमिका ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.