Supreme Court: खासदारकी परत मिळण्याचा राहुल गांधींचा मार्ग मोकळा !

नवी दिल्ली।काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi)यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘मोदी आडनाव’ ( ‘Modi surname’) बदनामी प्रकरणात 2 वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे.  बी. आर. गवई, जस्टिस पी. एस. नरसिंहा आणि जस्टिस संजय कुमार    यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी निर्णयात जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावण्याची कारणे द्यायला हवी होती.

  सर्वोच्च न्यायालयाच्या  या  राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने शिक्षा सुनावताना पूर्ण विचार केला नाही असेही  आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.शिवाय  राहुल गांधी यांनी केलेले वक्तव्य योग्य नव्हते , सार्वजनिक आयुष्यात बोलताना भान बाळगले  पाहिजे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले  आहे.असे असले तरी  राहुल गांधींचा संसदेत परतण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. मोदी आडनावाची मानहानी केल्या प्रकरणी राहुल गांधी यांना गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court)दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली होती. या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे त्यामुळे राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी परत मिळण्याचा मार्ग  (Rahul Gandhi’s way to regain MP) मोकळा झाला आहे.दरम्यान यावर   राहुल गांधी यांनी  एका ओळीत प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की,“काहीही झालं तरी, भारताच्या कल्पनेचे रक्षण करणे हेच माझं कर्तव्य राहणार आहे”https://twitter.com/RahulGandhi/status/1687409699971321856?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1687409699971321856%7Ctwgr%5Ee49b00f16711f603d0f30df5250bcdfb5dd12682%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.loksatta.com%2Fdesh-videsh%2Frahul-gandhis-first-reaction-after-the-supreme-court-gave-relief-the-next-plan-was-told-in-two-lines-sgk-96-3834122%2F

 आडनावाच्या बदनामीच्या खटल्यावर शिक्षा सुनावत असताना राहुल गांधींना गुजरात न्यायालयाने सर्वाधिक असलेली दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यांची खासदारकी रद्द व्हावी म्हणून ही शिक्षा सुनावण्यात आली का? त्यापेक्षा एक दिवसाची शिक्षा जरी कमी असती तर त्यांची खासदारकी रद्द झाली नसती. त्यामुळे या प्रकरणातील जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली हे हेतुपुरस्सर करण्यात आले का?” असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.