नवी दिल्ली।ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court on OBC Reservation ) नाकारला असून राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यात जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत२७% ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यास स्थगिती दिली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात,असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मागील काही दिवसांपासून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ( OBC Political Reservation ) प्रश्न प्रलंबित आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, अशी सर्वपक्षीय भूमिका आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी इम्पेरीकर डेटा गरजेचा आहे. केंद्र सरकारने हा डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी सातत्याने करण्यात आली;पण केंद्राने ही मागणी सतत फेटाळून लावली. केंद्र आणि राज्य शासनामध्ये यावरून जोरदार जुंपली होती. दरम्यान, कोर्टाने राज्य शासनाने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य शासनाने याबाबत कागदपत्रे द्यावीत, अशा सूचना केल्या होत्या. आयोगाने त्यानुसार सहा विभागाचा एकत्रित मिळून अंतरिम अहवाल तयार केला होता.
