मुंबई।’संसदेतील (Parliament)भाषणात कोणते शब्द वापरायचे यावर निर्बंध, संसद आवारात आंदोलने, निदर्शने करण्यास बंदी आणि आता संसदेत महागाईवर आक्रमक झालेल्या एकूण 23 विरोधी खासदारांवर निलंबनाची कुऱ्हाड हा ‘खुला संवाद’ नसून लोकशाहीचे (democracy)सामुदायिक हत्याकांड आहे. विरोधी खासदारांनी संसदेत महागाईवर (inflation) आक्रमकपणे आवाज उठविणे हा ‘गुन्हा’ आहे का? हा ‘गुन्हा’ करणाऱ्या विरोधकांचा संसदेतील आवाज तुम्ही दडपू शकाल;पण उद्या महागाईविरोधात एल्गार पुकारणाऱ्या जनतेचा आवाज दडपता येणार नाही, हे लक्षात घ्या’, असा इशारा शिवसेनेने मोदी सरकारला (Shiv Sena’s warning to the Modi government) दिला.
सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरताना दिसत आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधी बाकांवरील खासदारांचे (the suspension of MPs from the opposition benches in the Lok Sabha and Rajya Sabha) निलंबन केल्यानंतर काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरींच्या विधानावरून प्रचंड गदारोळ झाला. त्यानंतर काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि भाजपच्या नेत्या स्मृती इराणी यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने थेट मोदी सरकारवर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ मधून टीकेची तोफ डागली आहे .
मागील सात-आठ वर्षांपासून विरोधकांचा संसदेमधील आवाज वेगवेगळ्या पद्धतीने दडपण्याचेच प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात आहेत. विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे सामुदायिक निलंबन हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. याला लोकशाहीचे सामुदायिक हत्याकांडच म्हणायला हवे.
दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेत चार काँग्रेस खासदारांना निलंबित करण्यात आले . त्यापाठोपाठ बुधवारी राज्यसभेतील तब्बल १९ विरोधी खासदारांवरही तशीच कारवाई करण्यात आली. पुन्हा ही कारवाई कशासाठी, तर त्यांनी सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला म्हणून! महागाई आणि जीएसटीच्या मुद्द्यांवर, गुजरातच्या विषारी दारूकांडावर घोषणा दिल्या म्हणून! तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती, आप आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे हे सर्व खासदार आहेत. या सर्वांनी संसदेत महागाईवर, जीएसटीवर बोलायचे नाही, तर कशावर बोलायचे? असा थेट सवालही शिवसेनेने केला आहे.
सरकार ठरविणार … एक प्रकारची ‘भाषणबंदी’च
इकडे जनतेला धार्मिक आणि इतर जुमलेबाजीमध्ये गुंगवून ठेवायचे आणि दुसरीकडे विरोधकांना ना रस्त्यावर, ना संसदेत, ना संसदेबाहेर बोलू द्यायचे. संसदेत त्यांनी आवाज उठवला तर त्यांच्या तोंडाला निलंबनाची चिकटपट्टी लावायची. पुन्हा सभागृहात संसद सदस्यांनी काय बोलायचे हेदेखील सरकारच ठरविणार. भाषणावर बंधन नाही म्हणायचे आणि दुसरीकडे महागाईविरोधात सभागृहात आवाज उठविणे कारवाईयोग्य ठरवायचे, एकसाथ खासदारांचे निलंबन करायचे. ही एक प्रकारची ‘भाषणबंदी’च आहे.
नरेंद्र मोदींना उलट सवाल
संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘संसदेत खुल्या मनाने संवाद आणि चर्चा व्हायला हवी. अधिवेशनाचा संसद सदस्यांनी पुरेपूर उपयोग करायला हवा, असे आवाहन केले होते.त्याची आठवण करून देताना शिवसेनेने म्हटले आहे कि, पंतप्रधानांची ही अपेक्षा स्वागतार्ह आहे. विरोधकांनी संसदेच्या कामकाजाचा अमूल्य वेळ वाया घालवू नये ही सरकारची अपेक्षादेखील गैरवाजवी नाही, पण जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना सभागृहात वाचा फोडण्याची विरोधकांची इच्छा तरी कुठे अवाजवी आहे? पंतप्रधान म्हणतात, संसदेत खुल्या मनाने संवाद आणि मोकळी चर्चा व्हायला हवी, पण महागाईवर बोलणाऱ्या लोकसभेतील काँग्रेसच्या चार आणि राज्यसभेतील तब्बल १९ विरोधी खासदारांचे तडकाफडकी निलंबन कोणत्या ‘मोकळ्या वातावरणात’ बसते?”, असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.
कोण आवाज उठविणार?
जनतेने त्यांना त्यासाठीच आपले प्रतिनिधी म्हणून संसदेत पाठविलेले आहे ना? त्यांनी त्यांचे हे कर्तव्य पार पाडू नये, असेच केंद्र सरकारचे धोरण आहे. सत्ताधारी पक्ष आत्मगौरवात मग्न आहे;पण सामान्य जनता महागाईच्या तडाख्याने हैराण आहे. एकीकडे दरवाढ आणि दुसरीकडे पाच टक्के जीएसटीचे नवीन भूत मोदी सरकारने सामान्य माणसाच्या मानगुटीवर बसविले आहे. या कारभाराविरोधात जनतेच्या वतीने विरोधी पक्ष नाही, तर कोण आवाज उठविणार? (Shiv Sena’s warning to the Modi government: ‘The voice of the people shouting Elgar against inflation tomorrow will not be suppressed’)
