मुंबई। अदानी घोटाळ्याची ( Adani scam )जेपीसीद्वारे चौकशी करावी, या मागणीसाठी काँग्रेससह विरोधी पक्ष (opposition parties along with the Congress)रस्त्यावर उतरला असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी वेगळी भूमिका मांडल्याने विरोधकांमध्ये एकी नाही यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाल्या आहेत. अदानी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जेपीसीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समितीच योग्य (Supreme Court committee is suitable for inquiry instead of JPC)राहील, असे स्पष्ट मत शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले.शिवाय केवळ अदानीवर चर्चा करण्याऐवढा हा मोठा विषय आहे का?, याचाही विचार केला पाहीजे. देशात सध्या बेरोजगारी, महागाई व शेतकऱ्यांच्या समस्या या तीन प्रमुख समस्या आहेत. यावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे,हेही त्यांनी नमूद केल्याने अदानी घोटाळ्यावरुन विरोधकांच्या एकीवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शरद पवार म्हणाले, जेपीसीमध्ये लोकसभा व राज्यसभेत जो सर्वात मोठा पक्ष आहे, त्यांच्या खासदारांची संख्या अधिक असते. अदानी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी आता जेपीसी बनवलीच तर त्यात भाजपचे 15 खासदार असतील. उर्वरित 6 ते 7 खासदार विरोधी पक्षातील असतील. ज्या जेपीसीमध्ये विरोधकांची संख्या एवढी कमी आणि सत्ताधाऱ्यांची संख्या अधिक असेल, अशा समितीच्या निर्णयावर शंका उपस्थित करायला वाव आहे.
काँग्रेसह 19 विरोधी पक्षांनी जेपीसीची मागणी केली असताना शरद पवारांनी मांडलेल्या वेगळ्या भूमिकेमुळे विरोधकांत अदानींच्या मुद्यावरुन फूट पडलीये का?, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता शरद पवार म्हणाले, सर्वच्या सर्व 19 विरोधी पक्षांना तर जेपीसीमध्ये स्थानही मिळणार नाही. फार फार एक-दोन पक्षांना स्थान मिळेल. ठराविक पक्षांनाच जेपीसीमध्ये संधी दिली जाईल.
जेपीसीत भाजपचेच बहुमत असेल तर ती उपयुक्त ठरणार नाही, याची मला खात्री आहे. मी स्वत: एका जेपीसीचा अध्यक्ष राहिलेलो आहे. त्याऐवजी सुप्रीम कोर्टानेच या घोटाळ्याची चौकशी करणे उपयुक्त राहील. सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडून व त्यांच्यासोबत सत्ताधारी व विरोधकांचे काही सदस्य घ्यावेत. अशी कमिटी अधिक उपयुक्त ठरेल. बहुमताच्या आधारे घोटाळ्याबाबत निर्णय होणार असेल तर ते निरुपयोगी ठरेल.याकडेही पवार यांनी यावेळी लक्ष वेधले.
शरद पवार म्हणाले, हिंडेनबर्ग कोण आहे? त्याची पार्श्वभूमी काय?, हे मला माहितीही नाही. एक परदेशातील कंपनी काही तरी अहवाल बनवते व त्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होतो, हे योग्य नाही. अशा अहवालाकडे किती लक्ष द्यायचे, याचाही विचार केला पाहीजे. एखाद्या संस्थेने आपल्या देशातील उद्योगाबद्दल सांगण्यापेक्षा सुप्रीम कोर्टाने त्याविषयी सांगणे अधिक योग्य व विश्वासार्ह आहे.
