नवी दिल्ली ।काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi)यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘मोदी आडनाव’ ( ‘Modi surname’) बदनामी प्रकरणात 2 वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. परिणामी राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी परत मिळणार असल्याने आता विरोधकांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. मात्र शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर त्यांचे संसद सदस्यत्व आपोआप बहाल होणार (Relief for Rahul Gandhi)असले तरी त्याची अंमलबजावणी कधी हा मुद्दा महत्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी केंव्हा आणि कशी बहाल होणार (when and how will MPs be restored?)याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
ज्या क्षणी शिक्षेला स्थगिती मिळते त्या क्षणीच खासदारकी पुन्हा मिळते. त्या संबंधी राहुल गांधी यांना लोकसभा अध्यक्षांना त्याची एक प्रत द्यावी लागणार आहे.खासदाराला 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास संसद सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येते. अशा परिस्थितीत राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर त्यांचे संसद सदस्यत्व आपोआप बहाल होईल;पण सदस्यत्व बहाल केल्याची माहिती लोकसभा सचिवालयाच्या अधिसूचनेद्वारे देण्यात येते. त्याला कधी-कधी महिन्यांचाही उशीर होतो. अशा परिस्थितीत लोकसभा सचिवालयाने( Lok Sabha Secretariat) तातडीने अधिसूचना जारी केल्यावरच राहुल गांधी पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होऊ शकतील. मात्र हे सर्व दोन गोष्टींवर अवलंबून आहे. ते म्हणजे संसदेचे सदस्यत्व बहाल करण्यासाठी राहुल गांधी किती लवकर लोकसभा सचिवालयाकडे आवाहन करतात आणि लोकसभा सचिवालय त्यांच्या अपीलवर किती लवकर निर्णय घेते.या दोन बाबी महत्वाच्या ठरणार आहेत. यापूर्वीचे प्रकरण पाहता, आता लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat)किती वेगाने यावर काम करणार ते पाहावे लागणार आहे. (when and how will MPs be restored?)
यापूर्वीचे असेच प्रकरण काय होते?
जानेवारी 2023 मध्ये, लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना सत्र न्यायालयाने हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. त्यांना 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. यानंतर, लोकसभा सचिवालयाने 13 जानेवारी 2023 रोजी त्यांचे सदस्यत्व अपात्र ठरवणारी अधिसूचना जारी केली.
त्यांच्या शिक्षेला केरळ उच्च न्यायालयाने 25 जानेवारी रोजी स्थगिती दिली होती. यानंतर फैजल यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे लोकसभा सचिवालयाकडे त्यांचे सदस्यत्व बहाल करण्याची मागणी केली. (when and how will MPs be restored?)
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने त्या लोकसभा जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर केली होती. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. 29 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती, परंतु त्याआधीच लोकसभा सचिवालयाने संसदेचे सदस्यत्व बहाल केले.Relief for Rahul Gandhi: But when and how will MPs be restored?
