नवी दिल्ली। काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना गुजरातच्या सुरत सत्र न्यायालयाने 4 वर्षे जुन्या वक्तव्याबद्दल दोषी ठरवून 2 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने राहुल गांधींना जामीन दिला असला, तरी दोन वर्षांच्या शिक्षेमुळे त्यांच्या लोकसभा सदस्यत्वावर ‘टांगती तलवार’ (Rahul Gandhi’s MP in crisis)आहे. उच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींना दिलासा मिळाला नाही, तर त्यांना सदस्यत्व गमवावे लागू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.त्यात भारत जोडो यात्रेमुळे (Bharat Jodo Yatra) निर्माण झालेले वातावरण, अदानी ग्रुपवरून मोदी सरकारला केलेले लक्ष्य (targeting of the Modi government by the Adani Group) आणि युरोप-अमेरिकेत केलेले विधान यामुळे भाजपची कोंडी (statements made in Europe and America have put the BJP in a dilemma.) झाली आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीपासून (upcoming Lok Sabha elections) राहुल गांधींना वंचित ठेवण्याची रणनीती भाजपकडून सुरु आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयापाठोपाठ संसदेत राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव (Proposal to cancel Rahul Gandhi’s membership in Parliament)संमत करण्याचे डावपेच भाजपचे आहे.असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील एका सभेत एक वक्तव्य केले होते, यामध्ये त्यांनी ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदीच का असते?’ राहुल यांच्या या वक्तव्याबाबत भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. सुरतच्या सत्र न्यायालयाने गुरुवारी राहुल गांधींना दोषी ठरवत 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. यानंतर राहुल यांना कोर्टातून लगेचच 30 दिवसांचा जामीनही मिळाला.
या पार्श्वभूमीवर राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदारांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाईल. एवढेच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ते सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतील.शिवाय सुरतच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत प्रशासनाने लोकसभा सचिवालयाला पाठवली, तर लोकसभा अध्यक्षांनी ती स्वीकारताच राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व संपुष्टात येईल. राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, त्यानंतर ते 6 वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. अशाप्रकारे राहुल गांधी यांना एकूण 8 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही.याकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे.
राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचे सर्व मार्ग बंद केलेले नाहीत. ते त्यांच्या सुटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, जेथे सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास सदस्यत्व वाचू शकते. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी त्यांचे सदस्यत्व वाचू शकते.असेही राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
आरपी कायद्याच्या कलम 8(4) च्या तरतुदींनुसार, एक विद्यमान खासदार/आमदार, दोषी ठरल्यानंतर 3 महिन्यांच्या कालावधीत निकालाच्या विरोधात अपील किंवा पुनरावलोकन अर्ज दाखल करून पदावर राहू शकतो. तो 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. 2013 च्या निकालानुसार, आता जर एखादा विद्यमान खासदार किंवा आमदार एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरला असेल, तर त्याला अथवा तिला तत्काळ दोषी ठरवून अपात्र ठरवले जाईल (शिक्षा दिल्यावर नाही) आणि जागा रिक्त घोषित केली जाईल.या मुद्द्याकडेही राजकीय अभ्यासकांकडून लक्ष वेधले जात आहे.
राहुल गांधींनी युरोप-अमेरिकेत आपल्या विधानांनी संसद आणि देशाच्या प्रतिष्ठेला सातत्याने कलंक लावला आहे. त्यामुळे त्यांची संसदेतून हकालपट्टी करण्याची वेळ आली आहे. त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले पाहिजे. अशी मागणी भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी केली आहे. दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून तक्रार केली की, अशा प्रकारचे भाषण कोणत्याही भारतीय आणि विशेषत: खासदाराच्या वर्तनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करून त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 14 मार्चपासून सुरू झाला. अधिवेशन सुरू होताच भाजपने म्हटले की, राहुल गांधी यांनी युरोप-अमेरिकेत आपल्या वक्तव्यांनी संसद आणि देशाच्या प्रतिष्ठेला सातत्याने कलंक लावला आहे. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह आणि पीयूष गोयल यांनी राहुल यांनी देशाची माफी मागण्याची मागणी केली. नड्डा म्हणाले होते की, काँग्रेसने देशविरोधी कारवाया केल्या हे दुर्दैवी आहे. जनतेने वारंवार नाकारल्यानंतर राहुल गांधी या देशविरोधी टूलकिटचा कायमचा भाग बनले आहेत.तर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी 15 मार्च रोजी लोकसभा अध्यक्षांना नियम 223 अंतर्गत पत्र लिहिले आहे. त्यांनी लिहिले, राहुल गांधी यांच्या वर्तनाची विशेषाधिकार समिती किंवा विशेष समितीमार्फत चौकशी होणे आवश्यक आहे. संसदेचे आणि इतर लोकशाही संस्थांचे संरक्षण करण्यासाठी अशा सदस्याचे सदस्यत्व संपुष्टात आणायचे की नाही याचा विचार सभागृहाने केला पाहिजे. त्यांनी लिहिले आहे की, यापुढे उच्च संस्थांचा गौरव आणि सन्मानाशी कोणीही खेळ करू शकणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्याची गरज आहे.
त्यामुळे भाजप पर्यायाने मोदी सरकार आता कोणती भूमिका घेते यावर राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व अबाधित राहते की गोत्यात येते हे स्पष्ट होणार आहे मात्र भाजपला राहुल गांधी यांची खासदारकी गोत्यात आणायची आहे. त्यामुळे त्यानुसार निर्णय सभागृहात एकमताने होईल. त्यामुळे न्यायालयात’तारीख पे तारीख ‘ या पेचात काँग्रेसला गुंतवून ठेवायचे असे राजकारण आता [पाहायला मिळणार आहे. असा राजकीय विश्लेषकांचा ठाम दावा आहे. (Rahul Gandhi’s dilemma from BJP: Rahul Gandhi’s MP in crisis!)
खासदाराचे सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याचा नियम नाही ;पण…
खासदारांचे सदस्यत्वही संपुष्टात आणता येऊ शकते. घटनेत सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याचा कोणताही नियम नाही, परंतु सभागृह प्रस्ताव करून कोणत्याही सदस्याचे सदस्यत्व संपुष्टात आणू शकते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात याची 4 उदाहरणे झालेली आहेत.
एच. जी. मुद्गल यांचे संसद सदस्यत्व 1951 मध्ये रद्द करण्यात आले होते.
सदेची बदनामी केल्याच्या आरोपावरून 1976 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते.
1978 मध्ये इंदिरा गांधींचे सदस्यत्व संपवण्याबरोबरच त्यांना तुरुंगातही पाठवण्यात आले होते.
प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याने 2005 मध्ये 11 खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते.
त्यामुळे समोर आलेल्या या उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते की, भाजपच्या मागणीनुसार लोकसभा अध्यक्षांनी एक विशेष समिती स्थापन केली आणि या समितीला राहुल यांच्यावरील आरोप योग्य वाटले, तर सभागृहात ठराव मंजूर करून त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते. याकडेही राजकीय विश्लेषक लक्ष वेधत आहेत.
