नवी दिल्ली। ‘मी भारताच्या आवाजासाठी लढत आहे, मी कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहे’. अशी ठाम भूमिका काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi)यांनी मांडली आहे.
शुक्रवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द (cancellation of membership of parliament) करण्यात आले. त्यानंतर ट्विट करून राहुल गांधी यांनी लढाई सुरूच राहणार असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले आहे. केरळमधील वायनाड येथून राहुल गांधी लोकसभेचे सदस्य होते.2019च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी वायनाडमधून काँग्रेसच्या तिकिटावर भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा विजय नोंदवला. राहुल सुमारे 8 लाख मतांनी विजयी झाले होते. त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्दबाबत आता लोकसभा सचिवालयाने एक पत्र जारी करून याबाबत माहिती दिली आहे. 2019 मध्ये राहुल यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते की सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे?
या मानहानीच्या प्रकरणात सुरतच्या कोर्टाने गुरुवारी दुपारी 12.30 वाजता राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, त्यांना 27 मिनिटांनी जामीनही मिळाला होता.
सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै 2013 रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, खालच्या कोर्टात दोषी ठरल्यापासून कोणताही खासदार किंवा आमदार संसद किंवा विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरेल.
लिली थॉमस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. यापूर्वी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत आमदार किंवा खासदाराचे सदस्यत्व रद्द न करण्याची तरतूद होती. येथे, निकालानंतर सुमारे 3 तासांनंतर राहुल यांनी ट्विट केले की, ‘मी भारताच्या आवाजासाठी लढत आहे, मी कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहे’.( Rahul Gandhi: ‘I am fighting for India’s voice…’!)
कायदे तज्ज्ञांच्या नजरेतून…
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांच्या वायनाड संसदीय जागा रिक्त असल्याचे घोषित केले आहे. निवडणूक आयोग आता या जागेवरील निवडणुकीची घोषणा करू शकते. राहुल गांधींना दिल्लीतील सरकारी बंगला रिकामा करण्यासही सांगितले जाऊ शकते.
राहुल गांधींच्या शिक्षेचा निकाल हायकोर्टानेही कायम ठेवला, तर ते पुढील 8 वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. 2 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर ते 6 वर्षांसाठी अपात्र ठरतील.
सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधी आता उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून केवळ राष्ट्रपतीच एखाद्या खासदाराला अपात्र ठरवू शकतात, या कारवाईच्या कायदेशीरतेवरही काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
अद्याप अपील नाही
दरम्यान,सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधी यांची टीम आता उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील तेथे स्वीकारले नाही, तर थेट सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले जाईल.
सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी राहुल गांधींना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही राहुल गांधींच्या वकिलांनी सांगितले होते. राहुल यांच्याकडून आतापर्यंत उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलेले नाही.
