पुणे|पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांची प्रभागरचना (Ward Structure) तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारने ११ मार्चला काढलेल्या आदेशामुळे प्रभागरचना रद्द झाली.परिणामी नगरसेवक व इच्छुक उमेदवारांच्या तयारीवर तूर्तास पाणी फिरले आहे. शिवाय आता खर्चाचा’ भार’ही वाढला आहे. नव्याने प्रभाग रचना करताना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षण टाकले जाणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य (local bodies)संस्थांमध्ये ओबीसीचे (OBC Reservation)आरक्षण कायम असावे, अशी भूमिका राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. त्यामुळे नुकताच विधिमंडळात नवीन कायदा पारित झाला. त्यास राज्यपालांनी देखील मंजुरी दिली आहे. या कायद्यात निवडणूक घेण्याबाबत व प्रभागरचना करण्याचे अधिकार राज्यसरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत. त्यानुसार ही प्रभाग रचना रद्द झाली आहे.पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. निवडणूक आयोगाने या आदेशानुसार प्रभाग रचना करण्याचे आदेश पुणे महापालिका प्रशासनाला दिले होते. तीन सदस्यांचा प्रभाग करताना अनेक नाट्यमय घडामोडीही पुण्यात घडल्या होत्या. सोयीचा प्रभाग तयार करून घेण्यासाठी नगरसेवकांनी जोरदार फिल्डिंग लावली होती.इतकेच काय पक्षीय पातळीवर एकमेकांना शह देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर भाजपने दबावतंत्र वापरल्याची चर्चाही रंगली होती. आराखडा सादर करण्याच्या पूर्वसंध्येला भाजपचे पदाधिकारी आयुक्तांच्या बंगल्यावर ठाण मांडून बसले होते. महापालिकेने सादर केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेत अनेक बदल हे सुसंगत नसल्याने निवडणूक आयोगाने बैठका घेऊन या प्रभाग रचनेत २४ बदल करण्याचे आदेश दिले होते. हे बदल केल्यानंतर आयोगाने एक फेब्रुवारी रोजी प्रभाग जाहीर केला. मात्र त्यात चित्रविचित्र पद्धतीने प्रभाग तयार झाल्याचे स्पष्ट झाले, त्यामुळे तब्बल साडेतीन हजार पेक्षा जास्त हरकती व सूचना नोंदविल्या गेल्या. निवडणूक आयोगाने या हरकतींवर सुनावणी घेतली. त्यानंतर यशदाचे महासंचालक व आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी चोक्कलिंगम यांच्या समितीने शिफारशींचा अहवाल तयार करून तो नुकताच आयोगाला सादर केलेला आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात आलेली असताना आता राज्य शासनाच्या आदेशामुळे ही प्रभाग रचना रद्द झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या राज्य पत्रामध्ये पुणे महापालिकेस राज्यातील सर्व महापालिका जिल्हा परिषदा पंचायत समिती यांचीही प्रभाग रचना रद्द केलेली आहे.या आदेशामुळे भविष्यात पुन्हा एकदा तीन सदस्यांचा प्रभाग रचना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला तयारी करावी लागणार आहे. ही प्रभाग रचना रद्द झाल्याने महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तयारीवर ‘पाणी’
महापालिका निवडणूक निर्धारित वेळेतच होणार हे गृहीत धरून अनेक इच्छुकांनी अनुकूल प्रभागांमधून लढण्यासाठी जोरदार तयारी चालवली होती. धार्मिक यात्रा, विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मतदारांशी संपर्क ठेवला जात होत असताना प्रभाग रचना रद्द झाल्याने हे इच्छुक आता धास्तावले आहेत. त्यात अनेकांनी अनुकूल प्रभागांमध्ये भाडेतत्वावर थाटलेली जनसंपर्क कार्यालयासह अन्य खर्चाचा ‘भार ‘ वाढला असून तूर्तास सर्व तयारीवर पाणी फिरले आहे.
