मुंबई। महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीला (Hearing of power struggle) अद्यापही पुन्हा एकदा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.(Politics of Maharashtra) आता या प्रकरणाची सुनावणी१० जानेवारी २०२३ रोजी होणार आहे. मात्र, ही सुनावणीदेखील या प्रकरणाच्या निर्देशासाठी असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.दरम्यान ठाकरे ( Thackeray)गटाने या प्रकरणाची सुनावणी ७ सदस्यीय खंडपीठासमोर करण्याची मागणी केली आहे. परिणामी सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीला ‘तारीख पे तारीख’ लाच सामोरे जावे लागणार असल्याची दाट शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू असलेली सुनावणी अतिशय महत्त्वाची समजली जात आहे. पक्षांतर बंदी कायदा आणि इतर कायदेशीर बाबींचा कस या प्रकरणाच्यानिमित्ताने लागणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत दोन्ही पक्षांनी कोणत्या मुद्यांवर युक्तिवाद होणार, महत्त्वाचे मु्द्दे हे एकत्रितपणे सादर करण्याचे निर्देश घटनापीठाने दिले होते. दोन्ही बाजूंने अजून बऱ्याच गोष्टीवर एकमत झालेले नसल्याचे चित्र आजच्या सुनावणीत दिसून आले. त्यात सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली. घटनापीठाने २०१६ मध्ये सुनावलेल्या नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष या प्रकरणातील निकालाची योग्यता ठरवण्यासाठी ठाकरे गटाने ही मागणी केली आहे.२०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल, तेव्हा ते अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाही. घटनापीठाकडे सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सोपवण्यात आले तेव्हा नबाम रेबिया या खटल्यातील निकालाच्या मुद्याचा समावेश होता.(Politics of Maharashtra: Hearing of power struggle ‘date on date’!)
