नवी दिल्ली। एकीकडे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या कोट्यवधींच्या देणग्या नेहमीच गाजतात आणि त्यावरुन तर्क – वितर्क काढण्याच्या चर्चाही रंगतात. अशातच आता पीएम केअर्स फंडाला लिस्टेड कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्यांमध्ये सरकारी कंपन्यांचे (government companies) योगदान मोठे असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे आधीच गाजलेल्या पीएम केअर्स फंडावरून ( (PM Cares Fund) ) पुन्हा ‘पारा’यण राजकीय वर्तुळात होण्याची दाट शक्यता आहे.
कोविड काळात (covid) केंद्र सरकारच्या मदत निधीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. देशात पंतप्रधान सहायता निधी पूर्वीपासूनच होता. पण नरेंद्र मोदी सरकारने नवीन पीएम केअर फंड उभारला. त्यावरुन देशात काहूर माजले. पूर्वीचा सहायता निधी असताना केंद्राच्या या नवीन फंड उभारण्याच्या कृतीवर विरोधकांनीच नाही तर देशातील दिग्गजांनी तोंडसूख घेतले. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ही ठोठावण्यात आला. पण या फंडाचे काम सुरुच होते. त्यावेळी या फंडातील जमा रक्कम आणि लेखा परिक्षणावरुन गदारोळ झाला. कोविडचे भूत मानगुटीवरुन उतरल्यानंतर आता या फंडाची पुन्हा चर्चा रंगली आहे.
राष्ट्रीय शेअर बाजारावर (एनएसई) सूचीबद्ध कंपन्यांवर नजर ठेवणारी फर्म प्राइमइन्फोबेस डॉट कॉमने केलेल्या डेटा विश्लेषणात, सरकारी कंपन्यांनी पीएम केअर्समध्ये सुमारे २,९१३.६ कोटी रुपयांचे योगदान दिले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बिझनेस स्टँडर्डने ५७ कंपन्यांची ओळख पटवली. ज्यामध्ये सरकारचा बहुसंख्य हिस्सा आहे. त्यांचे योगदान पीएम केअरला देणगी दिलेल्या सुमारे २४७ अन्य कंपन्यांपेक्षा जास्त आहे. ४,९१०.५ कोटी रुपयांच्या एकूण देणगी रकमेपैकी ५९.३% योगदान सरकारी कंपन्यांनी (सरकारी आणि खाजगी कंपन्या) दिले. या ५७ कंपन्यांपैकी ओएनजीसी (रु. ३७० कोटी), एनटीपीसी (रु. ३३० कोटी), पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (रु.२७५ कोटी), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (रु.२६५ कोटी) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (रु.२२२.४ कोटी) या यातील टॉप ५ कंपन्या आहेत.
