नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने ‘एक देश एक निवडणूक’ (One country, one election)यासाठी समिती (central committee)स्थापन केली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना त्याचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन ( special session of Parliament) बोलावले आहे. एक देश, एक निवडणूक ( (One country, one election) यावरही सरकार विधेयक आणण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे केंद्राने स्थापन केलेली समिती ‘वन नेशन वन इलेक्शन’च्या (One country, one election) कायदेशीर बाबी पाहणार आहे. शिवाय यासाठी सर्वसामान्यांचे मतही विचारात घेतले जाणार आहे. मात्र लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी सरकारला अचानक एक देश एक निवडणुकीची ( (One country, one election))गरज का पडली?असा आक्षेप घेतला आहे तर दुसरीकडे, काँग्रेस नेते आणि छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव यांनी वैयक्तिकरीत्या मी एक देश एक निवडणुकीचे स्वागत करतो. ही नवीन कल्पना नाही, जुनी कल्पना आहे.असे म्हटले आहे.
त्यात संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. 17 व्या लोकसभेचे हे 13 वे आणि राज्यसभेचे 261 वे अधिवेशन असेल. यामध्ये 5 बैठका होणार आहेत. अधिवेशन बोलवण्यामागे कोणताही अजेंडा नसल्याचेही जोशी यांनी म्हटले आहे. पोस्टमध्ये माहितीसोबत जुन्या संसद भवनाचा फोटोही शेअर केला आहे. हे अधिवेशन जुन्या संसद भवनापासून सुरू होऊन नव्या सभागृहात संपेल, असे मानले जात आहे.साधारण पाच दिवसांच्या या सत्रात महिलांसाठी संसदेत एक तृतीयांश अतिरिक्त जागा देणे,नवीन संसद भवनात स्थलांतर, समान नागरी संहिता विधेयक सादर ,लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी विधेयक,आरक्षणावर तरतूद करणे यावर निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे.
काय आहे वन नेशन-वन इलेक्शन?
वन नेशन-वन इलेक्शन किंवा वन कंट्री-वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
