मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार राज्य सरकारने आरक्षण लागू करण्याची परवानगी मागितली आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात 28 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर याच सुनावणीवर अवलंबून होते.ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या डेटाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.
17 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठीची ( OBC) त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यात पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातील म्हणूनच गृहित धरल्या जाव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
