पुणे| निवडणुका कोणत्याही असू द्या, त्या पुढे ढकलण्याचा किंवा वेळेवर घ्यायचा याचा संपूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाचा असतो. मात्र ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको अशी महाविकास आघाडीकडून प्रामुख्याने मागणी होत आहे आणि तसा ठरावही झालेला आहे.त्यात ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर येत्या २० जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे मात्र आता राज्यात कोरोनाचा वाढता उद्रेक पाहता, निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचे राजकीय पक्षांचे मनसुबे विनासायास साकार होत आहेत. त्यामुळे किमान दोन ते चार महिने महापालिकांवर प्रशासकीय कारभाराचे संकेत राजकीय वर्तुळातून मिळत असले तरी निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आक्रमक आहेत. मात्र, सध्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
मार्च 2022 मध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक, उल्हासनगर, अमरावती, सोलापूर आणि अकोला या दहा शहरात महानगरपालिका निवडणूक होणार आहेत. पण, ओबीसी आरक्षण नियमित न झाल्यास या महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नेमण्यात यावा. निवडणुका ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतरच घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका राजकीय पक्षांकडून घेण्यात येत आहे. त्यात सद्यस्थितीत राज्यातील कोरोनाचा उद्रेक राजकीय पक्षांच्या पथ्यावर पडणार असला तरी निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेते याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पुण्यातील पत्रकार परिषेदत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असतो. आम्ही अधिवेशनाच्या काळात यासंदर्भात दोन्ही सभागृहात एकमताने ठराव केला होता, तो निवडणूक आयोगालाही पाठवला आहे. त्यानंतर राज्यात परिस्थिती बदलली आहे. कारण अधिवेशन २७ तारखेला संपल्यावर बरेच मंत्री आणि आमदार मोठ्याप्रमाणावर कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. अनेक लोक सध्या कोरोना पॉझिटिव्ह झाले आहेत. ही सगळी परिस्थिती पाहता आता निवडणूक आयोगाने याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. अशी अपेक्षा एका प्रश्नाला उत्तर देताना व्यक्त केली. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ हा मार्च महिन्यामध्ये संपत आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यामध्ये या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने दर्शवली आहे. पण, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, असे सर्वच पक्षाची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केलेली आहे.त्यामुळे आता कोणता फैसला होतो यावर चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगत आहे. कोरोनाचा वाढता उद्रेक राजकीय पक्षांच्या पथ्यावर पडतो की नाही हेही लवकरच स्पष्ट होईल.
