राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपने चार सदस्य प्रभागरचना आणली आणि भाजपचे पुणे महानगरपालिकेत ९८ नगरसेवक निवडून आले. पण त्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कामी आली. मोदी लाटेवर स्वार होत भाजपमधील अनेकजण अनपेक्षितरित्या निवडून आले. केवळ भाजपच्या चिन्हावर अनेकांना एकप्रकारे ‘ लॉटरी’च लागली. तर राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना, मनसे या पक्षातील अनेक दिग्गजांना पराभवाला सामोरे जावे लागले.
‘मिनी विधानसभा ‘ ठरलेल्या त्या निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली. पालिकेवर बहुमत मिळविणाऱ्या भाजपला वॉर्ड ऐवजी प्रभाग रचना पथ्यावर पडली, ही बाब त्यावेळी अधोरेखित झाली.मात्र त्यावेळी मोदी लाटेचा करिष्मा पथ्यावर पडल्याने अनेकजण जे लोकांनाही माहित नव्हते,प्रभावी नव्हते ते पालिकेच्या सभागृहात दाखल झाले. त्यामुळेच राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच राज्यात यापुढे महापालिका निवडणूका एक सदस्यीय अर्थात ‘सिंगल वॉर्ड’ पद्धतीने घेण्याचे सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आणि भाजपला मोठा धक्का दिला गेला . त्यामागे सिंगल वॉर्ड पद्धतीत भाजपची मजल कुठंपर्यंत याचाच अभ्यास करून हे विधेयक मंजूर करून भाजपची कोंडी करण्याची रणनीती होती. मात्र आगामी सत्तासमीकरण हा भागही महत्वाचा असल्याने राष्ट्रवादीकडून दोन तर शिवसेना काँग्रेसने एकचा आग्रह धरला. दरम्यानच्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणूक घेण्याची अधिसूचना जाहीर केली होती.त्यानुसार सर्व महापालिकांना प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले तसेच राष्ट्रवादीकडून फोडाफोडीही सुरु झाली. काँग्रेसचे अनेक जुने जाणते राष्ट्रवादीत गेले.भाजपमधील काहींचा राष्ट्रवादी पक्ष प्रवेशही झाला. एकप्रकारे ‘ राष्ट्रवादीमय ‘ वातावरण निर्माण करण्यात आघाडी घेतली. सिंगल वॉर्डमुळे भाजपमधील अनेक इच्छुक राष्ट्रवादीकडे चाचपणी करू लागले. मात्र महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाचे पालिकेच्या सत्तेत समान वाटा कसा मिळेल हेच लक्ष्य आहे. दुसरीकडे अव्वल कसे ठरू आणि सत्तासमीकरणात पुन्हा प्रमुख सूत्रधार कसे होता येईल, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची रणनीती सुरु आहे. जिथे पक्षाकडे प्रबळ उमेदवार नाहीत तिथे ‘ आयात’ उमेदवारांची चाचपणी करून काही तगडे उमेदवार जरी राष्ट्रवादीकडून ‘ गळा’ला लावले जात असले तरी एकच्या वॉर्डमध्ये बंडखोरीचा धोका राष्ट्रवादीच नाहीतर अन्य पक्षांनादेखील मोठा असल्याने ;तसेच भाजपला सत्तेबाहेर फेकण्यासाठी तीन सदस्यांचा प्रभाग ही ‘मात्रा’ वापरण्यात आली का ? यापेक्षा सत्तेत वरचष्मा कुणाचा यासाठी प्रभाग दोन पेक्षा कमी नाही चारपेक्षा जास्त नाही हे जाहीर करण्याची खेळी खेळली गेली का ? हा मुद्दा महत्वाचा आहे.राष्ट्रवादीने दोन सदस्यांचा प्रभाग हा आग्रह धरला आता काँग्रेसनेही तीच मागणी लावून धरली आहे. तर शिवसेनेची भूमिका पुढचा महापौर आमचाच अशी आहे. त्यामुळे पालिका निवडणूका या स्थानिक पातळीवरील ताकदीनुसारच होणार आहेत. त्यातून आगामी सत्तासमीकरणासाठी ‘ बेरजेचे समीकरण’ आतापासूनच होत आहे.मग आघाडी कि युती की नवा पॅटर्न हा भाग त्यासाठी महत्वाचा आहे. त्यात मतांच्या टक्केवारीत बहुतांश ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आता भाजपशी युती करण्याचे गणित फायदेशीर असल्याची भूमिका मांडली आहे. यामागे आगामी सत्तासमीकरण यापेक्षा अस्तित्व टिकवणे आणि वर्चस्व पुन्हा मिळवणे हाच मुद्दा आहे. त्यामुळे येत्या बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नक्की प्रभाग किती सदस्यांचा याचा फैसला होणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक पक्षाची रणनीती ठरणार आहे. नव्याने प्रभाग रचना, प्रभागात ओबीसी , एस. सी. व एस. टी आणि ५० टक्के महिला आरक्षण याबाबी पाहता भाजपच्या विद्यमानांना मोठे अडचणीचे ठरणार आहे. जरी भाजपकडून याआधी तीन सदस्यीय प्रभागाचा फायदा होणार असल्याचा ठाम दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात तारेवरची कसरत ठरणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची दाट शक्यताही आहे. आता किती सदस्यांचा प्रभाग हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. मग नव्याने प्रभाग रचना होणार आहे आणि ती भाजपला मारक ठरणार यापेक्षा आगामी सत्तेची मोट बांधण्यासाठी कोणता पक्ष भाजपला तारक ठरतो हाच मुद्दा पुण्याचा राजकारणात महत्वाचा ठरणार आहे!
-प्रविण पगारे
