नवी दिल्ली। मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ( assembly elections of five states) केंद्र सरकार महिलांसाठी मोठी घोषणा करणार असल्याची दाट शक्यता आहे. नवरात्रोत्सवाचा मुहूर्त साधून महिलांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची रणनिती मोदी सरकारची (Modi Government) आहे. परिणामी ३३ टक्के आरक्षणानंतर (33 percent reservation) स्वस्तात कर्ज देण्याच्या योजनेमुळे (scheme of providing cheap loans) केंद्राचा पर्यायाने मोदी सरकारचा लोकसभा निवडणूक २०२४ च्या (2024 Lok Sabha elections)पार्श्वभूमीवर महिलांच्या मतांवर डोळा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे मालमत्ता घेण्यास महिलांना प्रोत्साहन मिळावे हा मुद्दा रेटताना विरोधकांनाही गारद करण्याचे राजकीय गणित भाजपने आखले आहे.
केंद्र सरकारने महिलांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. कर्जावर किती सूट मिळेल,हा प्रश्न असला तरी ३०-४० लाखांपर्यंत गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांना व्याजात सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. जर महिला गृहकर्जासाठी सह अर्जदार असेल तरीच ही सूट मिळू शकते. बँकाव्यतिरिक्त एनबीएफसी संस्थादेखील स्वस्त कर्ज योजना आणतील. महिलानी घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर पुरुषांच्या तुलनेत कमी ठेवला जाईल. नवरात्रोत्सवात यासंबंधीच्या योजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात.
कर्जाच्या व्याजात सूट देण्यासाठी महिलांचे वर्गीकरण केले जाईल. सामान्य महिलांना सूट तर मिळेलच, परंतु एकल मूल आई, फक्त मुलीची आई किंवा विधवांना अधिक सूट मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्या तरुणींनाही परवडणाऱ्या दरात कर्ज देण्याचा विचार सुरू आहे. १ ते ५ वर्षांच्या कालावधीत नोकरी करणाऱ्या मुलींना सवलतीचा लाभ मिळावा, जेणेकरून त्यांना घराच्या स्वरूपात मालमत्ता घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे हा यामागचा उद्देश आहे. भाजपच्या रणनीतीकारांना वाटते की, ज्याप्रमाणे राज्यांमध्ये जमीन किंवा घराच्या नोंदणीवर कमी शुल्क आकारून महिलांच्या नावावर अधिक मालमत्तांची नोंदणी होत आहे, त्याचप्रमाणे महिलांच्या नावावर कर्ज वाढल्याने त्यांची स्थावर मालमत्ता वाढू लागेल.
सद्यस्थितीत गृहकर्ज घेण्याच्या बाबतीत महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. ४६ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत ४८ टक्के महिलांनी गृहकर्ज घेतले आहे. उर्वरित ६% कर्ज संयुक्तपणे घेतले आहे. व्यवसाय, शेती आणि मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी महिलांमध्ये कर्ज घेण्याचा कलही झपाट्याने वाढला आहे. ३३% महिला आरक्षण विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी न करण्याबाबत प्रश्न करणाऱ्या पक्षांना उत्तर देण्यासाठी ही योजना पुरेशी असल्याचे भाजपच्या रणनीतीकारांना पर्यायाने सरकारला वाटत आहे.|Modi Government: Women’s votes are BJP’s target!
