केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला (Narendra Modi government) आता आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.त्यामुळे सर्व केंद्रीय मंत्री देशभरातील गावांना भेटी देऊन केंद्र सरकारच्या योजनांबाबत जनमत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. त्यानुसार आगामी लोकसभेसाठी भाजपची (BJP) पुढील रणनीती ठरणार आहे. मात्र सद्यस्थितीत वाढती महागाई, देशात वाढणारा धार्मिक वाद यापार्श्वभूमीवर गेल्या आठ वर्षात मोदी सरकारचा कार्यकाळ कसा होता,त्यातून सर्वसामान्यांच्या पदरात (common man)काय पडले? यावर हा प्रकाशझोत.
केंद्रात भाजपच्या नरेंद्र मोदी सरकारला (Narendra Modi government) सत्तेवर विराजमान होऊन 8 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. नरेंद्र मोदींनी२६ मे २०१४ रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. या वर्षात नरेंद्र मोदींनी धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल केले. आपल्या कार्यकाळाच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी केली मात्र मोदी सरकारला आठव्या वर्षी या आघाडीवर महागाईसारख्या (Inflation) समस्यांनी घेरले आहे.ज्या ‘अब कि बार … ‘च्या जाहिरातीतून सत्ता हस्तगत केली.त्या मोदी सरकारला आता महागाई, पेट्रोल डिझेल दरवाढ, घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरांचा उडालेला भडका याला सामोरे जावे लागत आहे आणि हे मुद्दे कसे झाकायचे याच प्रश्नांनी घेरले आहे. असे असले तरी यादरम्यान भारताच्या परराष्ट्र धोरणातही बदल दिसून आला आहे . सामाजिकदृष्ट्याही देशात मंदिर-मशीद वाद चव्हाट्यावर आले.त्यातून देशात अशांतता निर्माण होत आहे (growing religious controversy) . सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राम मंदिराच्या उभारणीला सुरुवात झाली, त्यानंतर काशी-मथुरेचे प्रकरणही आता न्यायालयात पोहोचले आहे.परिणामी सत्तेवर येताना जी जी आश्वासने दिली होती,त्याचे काय झाले ? हे विचारण्याची सोयही राहिली नाही.जीवघेण्या कोरोनाला सामोरे गेलेल्या सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक बजेट अजूनही पूर्वपदावर आलेले नाही.त्यात महागाईने आणखीनच कंबरडे मोडले आहे. जगायचे कसे या पेचात अडकलेल्या जनतेला मात्र आता धार्मिक मुद्द्यांभोवती गुरफटविण्याची खेळी सुरु झाली आहे.
गेल्या ८ वर्षांत दिल्लीचे राजकारणही बदलले. २०१९ मध्ये मोदी सरकारने विजय मिळवून नवा विक्रम केला. मोदी २.० मध्ये काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आले,सीएए कायदा बनला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर तिन्ही शेती कायदेही परत घेण्यात आले. मोदी सरकार आपल्या पहिल्या कार्यकाळात नोटाबंदी, तिहेरी तलाकविरोधातील कायदे, सर्जिकल स्ट्राईक यामुळे चर्चेत होते. या दरम्यान ब्रिटीशकालीन १४५० कायदेही रद्द करण्यात आले.
मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात महागाई कमी-अधिक प्रमाणात नियंत्रणात राहिली. मात्र दुसऱ्या टर्ममध्ये आधी कोरोना पण कोणतेही नियोजन नसल्याने महागाईचा भडका उडाला. असे असले तरी महागाईला रशिया – युक्रेन युद्ध कारणीभूत असल्याचा दावाही केला जात आहे. २०१४ मध्ये, ग्राहकांच्या किमतींवर आधारित किरकोळ महागाईचा दर७. ७२ टक्के होता.२०१९ मध्ये हा दर २.५७ टक्क्यांवर पोहोचला. पण एप्रिल २०२२ मध्ये ते ७.८ टक्क्यांवर पोहोचले.
मोदींच्या या कारकिर्दीत किरकोळ महागाईनेही ८ वर्षांचा विक्रम मोडला. एप्रिल २०२२ मध्ये घाऊक महागाईनेही नवा विक्रम केला. सरकारी आकडेवारीनुसार एप्रिलमध्ये घाऊक महागाईचा दर १५. ०८ टक्के होता. त्यात गत आठ वर्षांत पेट्रोलच्या दरात ४० रुपयांहून अधिक तर डिझेलच्या दरात ३५ रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. यामुळे जानेवारी २०१४ च्या तुलनेत मार्च २०२२ मध्ये दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती ७० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. एलपीजी सिलिंडरची सबसिडी संपली की ती कुठे गायब झाली याच प्रश्नांनी जनतेला ग्रासले आहे ;पण ज्यांच्यासाठी सबसिडीवर पाणी सोडले त्या उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांची अवस्था रिकामे सिलेंडर ठेवून सरपणावर स्वयंपाक अशी झाली आहे. 8 वर्षांत गॅस सिलेंडरची (LPG cylinder) किंमत जवळपास तिप्पट झाली आहे.मात्र सत्ता येण्यापूर्वी आंदोलन करणारे भाजपेयी आज मात्र मौनव्रत धारण करून आहेत.
गेल्या आठ वर्षांत भारतात बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या मते, देशातील सुमारे ४० कोटी लोकांना रोजगार नाही. २०१३–१४ पर्यंत भारतातील बेरोजगारीचा दर ३.४ टक्के होता, जो सध्या ८.७ टक्के झाला आहे.
२०१४ मध्ये देशावरील विदेशी कर्ज ३३.८९ लाख कोटी रुपये होते. मार्च२०२२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, सरकारवरील एकूण कर्जाचा बोजा १२८.४१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकावर ९८,७७६ रुपयांचे कर्ज आहे.
… योजनांचा लाभ भाजपला
नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रमुख योजनांमध्ये जन धन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना आणि उज्ज्वला योजना यांचा समावेश आहे. या योजनांचा लाभही भाजपला (bjp) निवडणुकीत मिळाला.(Modi Government: Now it’s time … but what about the common man after 8 years in power?)
हेही वाचा...
Shiv Sena’s warning:भाजपच्या सांगण्यावरून नादी लागू नका,चिरडल्याशिवाय…
Chandrasekhar Bavankule: वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण ,केंद्राकडून फक्त ड्राफ्ट !
Devendra Fadnavis:मीडियाला अगोदर माहिती कळते मग पोलिसांना का नाही?
Sharad Pawar vs Raj Thackeray:शरद पवारांच्या ‘त्या’ तीन प्रश्नांना राज ठाकरे सभेत उत्तर देणार?