अमृतसर । कृषी कायद्याविरोधी आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukta Kisan Morcha) आता केंद्र सरकारने आणलेल्या अग्निपथ योजनेच्या (Agneepath scheme) विरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भात लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती मोर्चाच्या आयोजकांनी दिली आहे.परिणामी मोदी सरकार ( Modi government in controversy) पुन्हा एकदा कचाट्यात सापडणार आहे.
कॉर्पोरेट घराण्यांच्या सांगण्यावरून...अवघ्या चार वर्षांच्या नोकरीच्या काळात शस्त्र शिकलेले तरुण बेरोजगार झाल्यास चुकीच्या मार्गावर जातील. त्यामुळे संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची दाट शक्यता आहे. भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष एकता उगान म्हणाले की, अग्निपथ योजना हे सरकारचे सुनियोजित षडयंत्र आहे, ज्या अंतर्गत आपल्याच तरुण मुलांना दारुगोळ्याचे प्रशिक्षण देऊन पुन्हा खाजगी क्षेत्रातील कॉर्पोरेट घराण्यांकडून ताब्यात घेतले जाईल. चार वर्षानंतर तेच तरुण खाजगी क्षेत्रात सुरक्षा क्षेत्रात काम करताना दिसतील. केंद्र सरकार संपूर्ण चौकशी करूनच ही योजना आणत आहे जेणेकरून कॉर्पोरेट घराण्यांच्या योजना राबवता येतील. देशभरात आंदोलने होऊनही केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेबाबत कोणताही निर्णय घेतला नसून, तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. तरुणांच्या हक्कासाठी लढणे हे आमचे कर्तव्य असून, लवकरच संयुक्त किसान मोर्चा पंजाबतर्फे बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लष्कराची संरचनाच नष्ट…. अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष बलकरण सिंग ब्रार यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने सुरू केलेली अग्निपथ योजना लष्कराची संरचनाच नष्ट करेल. त्याचे खाजगीकरण करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले. पैशांप्रमाणेच कृषी विधेयकही कॉर्पोरेट घराण्यांच्या सांगण्यावरून आणले, अग्निपथ योजनाही केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट घराण्यांच्या सांगण्यावरून आणली.
खासगीकरणाचे धोरण सुरू… भारतीय किसान युनियनने अग्निपथ योजनेंतर्गत देशाच्या सैनिकांना कंत्राटी देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला असून ही योजना तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे . संघटनेचे अध्यक्ष जोगिंदर सिंग उग्रहा आणि सरचिटणीस सुखदेव सिंग कोकरी कलान यांनी जारी केलेल्या संयुक्त प्रेस निवेदनात म्हटले आहे की, या योजनेंतर्गत लष्करात केवळ ४ वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाईल आणि त्यानंतर केवळ २५% जवानांची भरती केली जाईल. राज्याकडून नोकरीच्या संधींमध्ये अधिक वेळ दिला जाईल, म्हणजेच ७५ टक्के जवान निवृत्त होतील. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे देशी-विदेशी कंपन्यांकडे गहाण टाकून खासगीकरणाचे धोरण सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यापूर्वी लष्करी शस्त्रास्त्रे तयार करण्याचे कंत्राटही परदेशी कंपन्यांना देण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात देशातील विविध भागातील तरुणांचा संताप रास्त आहे. या देशद्रोही निर्णयाने बेरोजगारीच्या चक्रात असलेल्या गरीब कष्टकरी वर्गातील तरुण मुलांना हादरवून सोडले आहे. काही तरुणांनी हताश निराशेच्या गर्तेत आत्महत्या केल्याची बातमी प्रत्येक देशभक्ताच्या मनात संतापाची ज्योत प्रज्वलित करत आहे. सशस्त्र दलाच्या खासगीकरणाची अग्निपथ योजना सरकारने तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. देशातील सर्व तरुणांना कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्राभिमुख धोरण तयार केले पाहिजे.अशी मागणीही संघटनांकडून होत आहे.
