नवी दिल्ली। महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या (Maharashtra Legislative Council) राज्यपाल ( Governor of Maharashtra) नियुक्त आमदारांच्या (MLA) नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेला असून सध्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ( Supreme Court) आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची निवड 21 मार्चपर्यंत करता येणार नाही, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला असून या प्रकरणी 21 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई हायकोर्टात तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल करण्यात आले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सध्या सुनावणी सुरू असल्याने राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने यावेळीही दिला आहे. जुने अपिल प्रलंबित असताना राज्य सरकारकडून नवी यादी पाठवली जाऊ शकते, हे अपिल कर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर ती यादी परत मागवण्यात आली होती.
उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने नोव्हेंबर 2020 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 12 जणांची नावे विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित करण्यासाठी पाठवली होती. मात्र, राज्यपालांनी ती मंजूर केली नव्हती. आम्ही 12 जणांची नावे देऊन सुद्धा राज्यपालांनी ही नियुक्ती केली नाही, असा आरोप महाविकास आघाडीकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गौप्यस्फोट केला होता की, उद्धव ठाकरेंनी लिहलेले पत्र चुकीच्या फॉरमॅटमध्ये होते. त्यातून राज्यपालांना धमकी देण्यात आल्याचे म्हटले होते.
