पुणे|
आगामी पुणे महापालिका निवडणुकीसाठीचा प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा येत्या १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. रात्री उशिरा १ वाजता राज्य निवडणूक आयोगाकडून यासंबंधीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये आता ‘लगीनघाई ‘ सुरु झाली आहे. मात्र हरकती – सूचना प्रक्रियेत मोठ्याप्रमाणावर हरकती नोंदविण्याचे संकेतही आतापासून मिळत आहेत. त्यात प्रभागरचनेवरून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाण्याची दाट शक्यताही यापूर्वीच ‘व्हायरल ‘ झालेल्या काही प्रभागांच्या नकाशामुळे वर्तविण्यात येत आहे. परिणामी सत्ताधारी आणि विद्यमानांना रखडलेले विकासकामे मार्गी लावण्यासह संभाव्य प्रभागातून निवडणूक लढविण्यासाठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ‘बोनस ‘ अवधी आणि संधी मिळाली असली तरी निवडणुकीसाठी झालेला विलंब कुणाच्या पथ्यावर पडणार याकडेच राजकीय वर्तुळाचे तूर्तास लक्ष लागले आहे.
महापालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना 1 फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केली जाणार असून हरकती व सूचना, त्यावरील सुनावणी व अन्य कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून ती 2 मार्च रोजी अंतिम केली जाणार आहे.त्यामुळे विद्यमान आणि सत्ताधारी यांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी त्यांना ‘तारेवरची कसरती’ ला सामोरे जावे लागणार आहे.
साधारणपणे निवडणुकीच्या वर्षी जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात निवडणूक आचारसंहिता लागत असल्याने विकासकामांना मिळणारी डेडलाईन पाहता, शेवटच्या टर्ममधील लोकप्रतिनिधींना अंतिम वर्षातील नऊ महिन्यांचाच कालावधी मिळत असतो. त्यामुळे विकासकामे आणि निवडणुकीची तयारी यात मोठी धावपळ उडते. मात्र यंदा निवडणुकीला विलंब झाल्याने विद्यमान माननीय आणि सत्ताधारी यांना साधारणपणे तीन महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी मिळाला आहे.
सत्ताधारी भाजपला महत्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तर विद्यमान लोकप्रतिनिधींना रखडलेली विकासकामांची पूर्तता करण्याबरोबरच संभाव्य प्रभागातून निवडणूक लढविण्यासाठी ‘व्हिजन’ सादर करण्यास जरी नामी आयती संधी लाभली असली तरी प्रशासकीय पातळीवर त्यांची कोंडी होणार आहे. महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी सत्ताधारी भाजपला ‘इलेक्शन अजेंडा’ राबविण्यास राज्यसरकार पर्यायाने महाविकास आघाडीवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.त्यामुळे इलेक्शन अजेंडा कितीपत यशस्वी ठरतो हाच मुद्दा भाजपसाठी महत्वाचा असणार आहे.
2 मार्च रोजी प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतर आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. त्यानंतरच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयोगाने महापालिकेचा आराखडा मंजूर केला आहे. त्यानुसार एकूण 58 प्रभाग असतील. त्यातील 57 प्रभाग 3 सदस्यीय तर 1 प्रभाग हा 2 सदस्यांचा असेल. प्रभाग 13 हा दोन सदस्यीय असेल. एकूण 173 नगरसेवक असतील. त्यापैकी 87 सदस्य महिला असतील. एकूण लोकसंख्या 35 लाख 56 हजार 824 एवढी गृहीत केली आहे. 3 सदस्यीय प्रभाग हे सरासरी 61679 एवढ्या लोकसंख्येचे असतील. तर जास्तीत जास्त लोकसंख्या ही 67847 तर कमीत कमी 55511 एवढी असेल.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार महापालिका १ फेब्रुवारीला प्रारूप प्रभाग आराखडा जाहीर करेल. त्यानंतर त्यावर १ ते १४ फेब्रुवारी दरम्यान हरकती सूचना मागविल्या जाणार आहेत.प्राप्त हरकती १६ फेब्रुवारी रोजी आयोगाला सादर कराव्या लागणार आहेत. २६ फेब्रुवारी रोजी या हरकतीवर सुनावणी घेण्यात येईल. सुनावणीनंतर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारसी २ मार्च २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाला पाठवावे लागणार आहे. आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी हा कार्यक्रम महापालिकेला पाठविला असला तरी प्रभाग १३ हा द्विसदस्यीय असल्याचे जाहीर करण्यात आल्याने, या प्रभागावरून न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
त्यात निवडणूक आयोगाच्या नव्या आदेशानुसार प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय लागतो हे पाहता निवडणूक एप्रिल अथवा मे किंवा त्यापुढे कधीही होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्याबाबत तूर्ततरी अनिश्चितता असल्याने १४ मार्च२०२२ पासून महापालिकेत प्रशासकीय कारभार सुरु होणार आहे.त्यामुळे निवडणुकीचा विलंब सत्ताधाऱ्यांना महागात पडतो की विरोधी पक्षांच्या पथ्यावर हाच मुद्दा राजकीय वर्तुळात महत्वाचा ठरला आहे.त्यात प्रशासकीय कारभाराचा राष्ट्रवादीकडून सातत्याने झालेला ‘ गजर’ पाहता,सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याचे मनसुबे यशस्वी ठरतात का यावरही तर्कवितर्क सुरु झाले आहेत.
