महाराष्ट्र पोलिस भरती २०२५: १५,००० पदांसाठी हिरवा कंदील! - महाराष्ट्र पोलिस भरती २०२५: १५,००० पदांसाठी सरकारची मंजुरी

मुंबई ।महायुती सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र पोलिस दलात (पोलिस भरती २०२५) तब्बल १५,००० पदांसाठी भरती (१५,००० पदे)करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तब्बल १५ हजार पोलिसांची (पोलिस भरती २०२५) भरती करण्याच्या महत्त्वकांक्षी प्रस्तावामुळे गत अनेक वर्षांपासून पोलिस भरतीची प्रतिक्षा करणाऱ्या राज्यातील हजारो तरुणांचे पोलिस बनण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने पोलिस भरतीसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यात सुमारे १५ हजार पोलिसांची (१५,००० पदे) भरती करण्याच्या निर्णयावर मोहोर उमटवण्यात आली. सरकारच्या निर्णयानुसार, कोणत्या जिल्ह्यात किती भरती होणार हे अजून स्पष्ट झाले नाही. पण त्याची एक जाहिरात प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर लवकरच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. राज्यातील हजारो तरुण या पोलिस भरतीची प्रतिक्षा करत होते. या निर्णयाद्वारे त्यांची एक मोठी मागणी पूर्ण झाली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचे संक्षिप्त निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाने पोलिस भरतीसह अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, विमानचालन विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्याही प्रत्येकी एका निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

1. गृह विभाग – महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे १५,000 पोलिस भरतीस मंजुरी
2. अन्न, नागरी पुरवठा विभाग – राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण.
3. विमानचालन विभाग – सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय
4. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल.

विविध कर्ज योजनांतील हमीदाराची अट शिथिल

मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर बोलताना कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, जे लोक प्रामुख्याने एक किंवा दोन लाख रुपयांचे कर्ज घेतात, त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांची हमी लागत होती. पण यापुढे ही हमी लागणार नाही. सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर एनएसएफडीसी किंवा महामंडळांकडून जे कर्ज पुरवले जाते, त्या कर्जासाठी शासनाकडून जी हमी दिली जाते, त्या हमीला ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे एनएफडीसीच्या प्रलंबित ११२९४ कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकरणी आमच्याकडे३०११९ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यांनाही आता या योजनेचा लाभ होईल. शासनाने या दोन्ही गोष्टी कॅबिनेटमध्ये मंजूर केल्यात. यामुळे सर्वसामान्य घटक व मागासवर्गातील घटकांना त्याचा लाभ होईल.