मागासवर्ग ठरवण्याचा अधिकार पुन्हा राज्यांना!

राज्यांना स्वतः इतर इतर मागासवर्गांची यादी तयार करण्याचे अधिकार देणारे 127  वे घटनादुरुस्ती विधेयक 2021 सोमवारी  सरकारकडून लोकसभेत मांडण्यात आले.  हे विधेयक पारित झाल्यानंतर राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचे अधिकार पुन्हा मिळणार आहेत.

लोकसभेत सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी 127 वे  घटनादुरुस्ती विधेयक पटलावर मांडले.  सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग यांची यादी स्वतः तयार करण्याचे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पूर्ण अधिकार आहेत असे म्हणण्यासाठी त्याचबरोबर देशाची संघराज्य प्रणाली अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने घटनेतील कलम 342 अ, कलम 338 ब आणि कलम 366 मध्ये सुधारणेची गरज असल्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आणि कारणांमध्ये म्हटल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले.

102 व्या घटनादुरूस्तीच्या माध्यमातून घटनेत 338 ब आणि 342 अ कलमाचा समावेश करण्यात आला होता. यापैकी कलम 338 ब हे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची संरचना, अधिकार आणि कर्तव्याशी निगडीत आहे. तर कलम 342 अ हे एखाद्या जातीला एसईबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भातील राष्ट्रपतींच्या अधिकारांशी निगडीत आहे. कलम 366 नुसार एसईबीसीची व्याख्या करण्यात आलेली आहे.

सरकारने सादर केलेल्या सुधारणा विधेयकाला विनाअट पाठिंबा देण्याची भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे त्यानुसार या विधेयकासाठी सर्व विरोधक हे सरकारच्या पाठीशी असल्याचे काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.