मुंबई |शह- काटशहाच्या राजकारणात ईडीच्या आधारे भाजपकडून महाराष्ट्र सरकारला बदमान केले जात आहे,असा आरोप महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांकडून होत आहे. त्यात भाजपचा एक नेता आरोप करतो आणि ईडीकडून ज्यांच्यावर आरोप झाले आहेत,त्यांना तात्काळ नोटिसा धाडण्यात येत असल्याने हे सगळं ‘ठरवून’ या सदरात आहे, हेच अधोरेखित होत असल्याचा दावाही राजकीय वर्तुळातून करण्यात येत आहे.
नुकतेच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत ईडी राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याचा आरोप केला होता. ईडीने आतापर्यंत एकनाथ खडसे, प्रताप सरनाईक , संजय राऊत, भावना गवळी, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, अनिल परब यांना समन्स बजावले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीकडून राज्यातील भाजपेतर नेत्यांवर कारवाईची मालिका सुरु आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना जमीन खरेदी प्रकरणात ईडीने चौकशीसाठी समन्स बजावले. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे ईडीच्या ‘रडार’ वर आले. शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक, अनिल परब, अजित पवारांचे निकटवर्तीय असलेल्या जरंडेश्वर साखर कारखान्यालाही ईडीने नोटीस पाठवली. शिवसेना नेत्या भावना गवळी यांनाही तीन शिक्षण संस्थाप्रकरणी ईडीने नोटीस धाडली. हा घटनाक्रम पाहता आणि त्यात भाजपचे नेते विशेष करून किरीट सोमय्या हे महाविकास आघाडी सरकारला ‘ टार्गेट’ करत आहेत. सोमय्या यांच्याकडून महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत आणि त्यानुसार त्या त्या नेत्यांना ईडीच्या नोटिसा येत आहेत. त्यामुळे संशयाचे धुके अधिक गडद होत आहे.त्यात आता किरीट सोमय्या यांनी ‘ आगे आगे देखो ‘ असे संकेत दिले आहेत. विशेषतः पुण्यातील पत्रकार परिषदेनंतर सोमय्या यांना अधिकची कडक सुरक्षा व्यवस्था केंद्राकडून देण्यात आली आहे.आधी सोमय्या यांनी आरोप करायचे, मग लगेच ईडीकडून नोटिसा हेच सत्र महाराष्ट्रात सुरु झाले आहे. त्यामुळे राजकीय हेतूने कारवाई आणि सुडाचे राजकारण खरेच भाजप ईडीच्या आधारे करत आहे का ? या प्रश्नासह केंद्रीय तपास यंत्रणा, ईडीचा गैरवापर होत नाही यावर ठामपणे भूमिका भाजपेयी मांडतील का ? असा सवाल राजकीय वर्तुळातून केला जात आहे.
