संभ्रम :पण निर्धास्त ‘माननीय’ ,इच्छुक आता ‘Action mode’मध्ये !
नवी दिल्ली |जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या प्रलंबित निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आहेत. यामुळे राज्य सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसल्याने ओबीसी आरक्षणविरहित (Elections without OBC reservation) निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यात प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पाच वर्षांनंतर निवडणूक घेणे ही सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा अथवा विलंब होणे योग्य नाही , असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले आहे शिवाय राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) राज्यातील २,४४८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (local body elections) निवडणुकांची तयारी करावी, असेही सांगितले आहे.परिणामी निवडणुका पुढे जातील यामुळे निर्धास्त झालेले माननीय आणि इच्छुकांमध्ये अजूनही संभ्रमावस्था असली तरी ते आता ‘ऍक्शनमोड’मध्ये आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी (OBC reservation)आरक्षणाशिवाय होणार का? की आरक्षणविरहित असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात निर्माण झाला असला तरी महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi government)मात्र मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी विधेयक आणून निवडणुकांच्या तारखा स्वतः जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नवीन आयोग नेमला आणि आयोगामार्फत डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र हे काम कधी होणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने निवडणुकांच्या तारखा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नाहीत. त्यात राज्यातील 18 महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या गोंधळानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. या निवडणुकांवरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला विरोधकांनी चांगलीच घेरले. अशा परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा मंजूर करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, त्या याचिकेवर 25 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली होती. यासंदर्भातला अंतिम निकाल आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. या निकालात दोन आठवड्यांत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यात न्यायालयाने म्हटले की, (Push to state government, delay in local body elections is not appropriate) प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पाच वर्षांनंतर निवडणूक घेणे ही सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा किंवा विलंब होणे योग्य नाही , असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
आरक्षण नाही … यापूर्वीच स्पष्ट
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये क्षेत्रनिहाय ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबतचा इंपिरिकल डाटा गोळा करून आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही,(No reservations, already clear) असे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे.
