Elections: सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशामुळे राज्यात निवडणुका आता टप्प्या टप्प्याने?

नवी दिल्ली। आधी कोविड नंतर ओबीसी आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका  (Elections for local bodies in Maharashtra) आता टप्प्या टप्प्याने होण्याची दाट शक्यता आहे. सर्वोच न्यायालयाने (Supreme Court) राज्यात किमान ज्या ठिकाणी कमी पाऊस पडतो, तेथे निवडणुका घेण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल  राज्य निवडणूक आयोगाला(state Election Commission) केला आहे तसेच पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे निर्देशही दिल्याने ही शक्यता बळावली आहे. 

  राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. यासंदर्भात   सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. राज्यात लवकरच पावसाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे जून ते सप्टेंबरदरम्यान निवडणूका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, असे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. मात्र त्यावर जिथे पाऊस कमी पडतो, तिथे निवडणूक घेण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल न्यायालयाने  केला आहे.त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता टप्प्या टप्प्याने होण्याची दाट शक्यता आता राजकीय वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत  आहे.

जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय(OBC reservation) तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला  यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र, आज १७ मे २०२२ रोजी सुनावणीदरम्यान पावसाळ्याचे कारण देत ,राज्य निवडणूक आयोगाने संपुर्ण राज्यासाठी तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे अडचणीचे ठरु शकते, असे स्पष्ट केले. विशेषत: कोकण व मुंबईमध्ये पावसामुळे पुरसदृश्य स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे या भागांत निवडणुका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, ही  बाब  निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. निवडणुका अधिक काळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. राज्यात किमान ज्या ठिकाणी कमी पाऊस पडतो, तेथे निवडणुका घेण्यास काय अडचण आहे, असा प्रश्न कोर्टाने केला. तसेच पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्यात पावसाळ्यात काही ठिकाणी व उर्वरित ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. तशा पद्धतीनेच निवडणूकांचे नियोजन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे  निर्देश आहेत. त्यानुसार आता मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, वसई-विरार या महत्त्वाच्या पालिका निवडणूकांसह सर्व कोकणातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. तर कमी पाऊस असणाऱ्या मराठवाडा व विदर्भातील जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, पालिका निवडणूका पावसाळ्यात होण्याची शक्यता आहे.

 निवडणुकांचे वेळापत्रक आता जाहीर करावेच  लागणार
दरम्यान यापुर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने  दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यावर आज मतदार याद्या तयार करण्यासाठी चार  आठवड्यांचा वेळ लागेल. जून अखेरपर्यंत प्रभाग रचना व प्राथमिक प्रक्रिया पुर्ण होतील, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. त्यावर या प्रक्रियांना लागणाऱ्या वेळेबाबत आपले काही म्हणणे  नाही. मात्र या प्रक्रियेत खंड पडू देऊ नका. तसेच निवडणूका जाहीर करण्यासाठी सप्टेंबर, ऑक्टोबरपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.   तसेच, तुमची पावसाळ्याची अडचण आम्ही समजू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार तुम्ही निवडणूक आराखडा तयार करा. प्रक्रिया कुठेही थांबवू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.परिणामी आता  राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचे वेळापत्रक आधीच जाहीर करावे लागणार आहे. त्यानुसार सर्व नियोजन व  कार्यवाही करावी लागणार आहे.