पुणे । ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (local body elections) होणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने १० मे रोजी तसा निर्णय दिला आहे. शिवाय देशातील सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुका एकत्रित न होता दोन टप्प्यात (Municipal elections in the state in two phases) घेतल्या जातील अशी शक्यता आता निर्माण झाली असली तरी राज्यातील १४ महानगरपालिकांच्या निवडणुका या १७ जुलै किंवा २० ऑक्टोबरला होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील (MAHARASHTRA) निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता सर्वच राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना अशाच स्वरूपाचे आदेश दिले आहेत.ज्या महानगरपालिकांची मुदत संपून सहा महिने किंवा एक वर्ष झाले आहे अशा महापालिकांची निवडणूक ही पहिल्या टप्प्यात घेतली जाणार आहे तर ज्या महापालिकांची मुदत नुकतीच संपली आहे त्या महापालिका निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेतल्या जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
विशेषतः राज्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर, अकोला, अमरावती या महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाच्या महापालिकांवर सत्ता काबीज करण्याकडे सर्वच पक्षांचे लक्ष्य आहे. एकप्रकारे या महापालिका निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभाच मानल्या जात आहे. अशात या निवडणुका दोन (Municipal elections in the state in two phases) टप्प्यात घेतल्या जाऊ शकतात. अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरु केली आहे.त्यामुळे याबाबत राज्य निवडणूक आयोग आता काय निर्णय घेणार ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ऑक्टोबर… केंद्राकडून अनुकूलता नाही
निवडणुकांसंदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महापालिका निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याचे आग्रही मत राज्य निवडणूक आयोगाकडे मांडले होते, मात्र केंद्राकडून सकारात्मकता नसल्याने या निवडणुका जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार अशी चिन्हे दिसत असली तरी,आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महत्वाच्या ठरणाऱ्या महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी ऑक्टोबरचा ‘मुहूर्त’ साधण्यात सत्ताधारी यशस्वी ठरतात का ? याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेले आदेश
११ मे पर्यंत अंतिम प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण करावे
१२ मेपर्यंत प्रभाग रचना अंतिम प्रस्ताव हे राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठवावे
१७ मे अंतिम प्रभाग रचना अंतिम प्रसिद्ध करावी
१७ मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना यादी शासन राज पत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.