चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी अशी 10 हजार 391 कामे (10 thousand 391 such works were taken out for Chandrapur district.)काढण्यात आली. यासाठी तब्बल 125 कोटी 34 लाख 81 हजारांचा निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, या कामांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले. या कामांचे मुल्यमापन, पाहणी आणि सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने 2017 साली एक खासगी त्रयस्थ समिती नेमली. एएफसी इंडीया या संस्थेच्या सदस्यांनी या कामाची पाहणी केली आणि त्यांनी दिलेल्या अहवालातून मोठे घबाड समोर आले. जे काम प्रत्यक्षात झालेच नाही ते काम कागदावर पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्याचे पैसेही कंत्राटदाराला मिळाले. एकच काम दोन वेगवेगळे काम असल्याचे दाखवत दोनदा पैसे लाटण्यात आले. ही तर एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्याची बोंब आहे, महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यात देखील हीच स्थिती असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे, या योजनेच्या कामाच्या संदर्भात सनदी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर चौकशी कारण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष राजीव कक्कड यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

भूजलपातळी वाढावी आणि सिंचनाची सुविधा व्हावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्यात जलयुक्त शिवार योजना आणण्यात आली. कृषी विभाग, वनविभाग, जिल्हा परिषदेचा लघू पाटबंधारे विभाग, राज्य शासनाचा लघू पाटबंधारे विभाग, जलसंपदा विभाग आणि पंचायत समिती (Agriculture Department, Forest Department, Minor Irrigation Department of Zilla Parishad, Minor Irrigation Department of State Government, Water Resources Department and Panchayat Samiti.)अशा विभागांमध्ये या योजनेच्या कामांची वाटणी करण्यात आली. सिमेंट नाला बांध, नाला खोलीकरण, वनविभागाच्या पाण्याच्या टाकीचे खोलीकरण, टाक्यांची सुधारणा, धरण सुधारणा अशा कामांचा यात समावेश होता.