मुंबई| ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court on OBC Reservation ) नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत.
… तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत:देवेन्द्र फडणवीस
मागासवर्गीय अहवाल कोर्टाने नाकारला हे अतिशय दुर्दैवी आहे. सरकार कुठे कमी पडत आहे. आमची मागणी स्पष्ट आहे कि राज्य निवडणुकीचे काय अधिकार आहेत ते आम्हाला माहीत नाही. पण राज्य सरकारने जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण तिढा सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
आम्ही निर्णय घेत आहोत… विजय वडेट्टीवार
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने अहवाल फेटाळून लावला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा हा अहवाल ग्राह्य धरला जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, तोही फेटाळण्यात आला आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेत आहोत. मात्र, जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. तोपर्यंत निवडणुका घेणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका ओबीसीचे नेते आणि राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घेतली आहे.
त्रुटी असेल तर पुन्हा अहवाल दिला जाईल: नाना पटोले
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी अहवालाबाबत निर्णय दिला आहे. अहवालात त्यात काही त्रुटी असेल तर पुन्हा अहवाल दिला जाईल. न्यायालयाने मागितलेले डेटा राज्यसरकारकडे नाही तो केंद्राकडे आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षण लागू झाल्या शिवाय निवडणूक नाही ही भूमिका आमची आहे, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नेते नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
राजकीय डेटा इलेक्शन कमिशनकडे:छगन भुजबळ
निवडणुका डोक्यावर आहेत. मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. या अहवालात राजकीय डेटा नसल्यावर याचिकाकर्ते विनोद गवळी यांनी आक्षेप घेतला. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण किती मिळाले हे अहवालात नव्हते. राजकीय डेटा इलेक्शन कमिशनकडे आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. इलेक्शन कमिशनने डेटा आयोगाला दिला तर न्यायालयात सादर केला जाईल. आज कॅबिनेट बैठकीत याबाबत चर्चा केली जाणार आहे, असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षण द्यायची मानसिकता नाही:देवयानी फरांदे
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दिलेला अहवाल फेटाळला आहे. फडणवीस सरकारने ज्या पद्धतीने अहवाल तयार केला त्याप्रमाणे राज्यसरकार अहवाल का तयार करू शकत नाही. राज्यसरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायची मानसिकता नाही, अशी टीका भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली आहे.
