पुणे |आगामी पुणे महानगरपालिका निवडणूक निर्धारित कार्यक्रमानुसार होणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत असल्याने सर्वपक्षीय इच्छुकांची आता ‘ लगीनघाई’ सुरु झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाची निवडणूक तारेवरची कसरत ठरणार असल्याने;तसेच प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहितेच्या आधीच मतदारांपुढे पोहोचण्यासाठी कृतीकार्यक्रम आखण्यासही प्रारंभ करण्यात आला आहे. त्यासाठी निवडणुकविषयक कार्य पाहणाऱ्या एजन्सींना पाचारणही करण्यात आले आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी १ फेब्रुवारीपासून आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता गृहीत धरून इच्छुकांनी आता जोरदार हालचाली चालवल्या आहेत. सुधारित प्रभाग रचनेच्या आराखड्याचे निवडणूक आयोगापुढे लवकरच सादरीकरण होणार आहे. त्यानंतर शहरातील प्रभागांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. पण ओबीसीप्रश्नावरील याचिकेकडे लक्ष लागून असलेल्या विद्यमान माननीय तसेच इच्छुकांनी आता सर्व तयारीनिशी सज्ज राहण्यासाठी आजवर केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेताना, प्रभागातील विकासकामे यांचा लेखाजोखा मतदारांपुढे सादर करण्यासाठी कामकाज सुरु केले आहे. निवडणूक विषयक कामकाज पाहणाऱ्या एजन्सीजला कामे सोपवली जात असल्याने खऱ्याअर्थाने आता निवडणुकीचे वारे सुरु झाल्याचे चित्र शहरात आहे. प्रभागरचनेनंतर मतदारांपुढे ‘व्हिजन’ सादर करायचे मात्र त्याआधी केलेल्या कार्याचे, उपक्रमांचे, विकासकामांचे पत्रक मतदारांच्या घरात पोहोच झाले पाहिजे. आचारसंहितेच्या आधी दोन टप्प्यात ही कामे पूर्ण झाली पाहिजे.जेणेकरून निवडणूक खर्चात तो खर्च समाविष्ट होणार नसल्याची भूमिका विद्यमानांची आहे तर विद्यमानांनी प्रभागासाठी पाच वर्षात काय केले यासह त्यांना प्रतिकूल ठरणारे मुद्दे शोधून गारद करण्याची व्यूहरचना विरोधकांनी आखली आहे. त्यासाठी ‘ कंटेन्ट रायटर्स’ नियुक्त करून विद्यमानांच्या कामगिरीचे ‘पोस्टमार्टेम’करण्याची तयारीही सुरु झाली आहे. त्यासाठी समाज माध्यम ‘हॅन्डल’ करणाऱ्या तज्ज्ञांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली असून मतदारांना पाठवल्या जाणाऱ्या ‘एसएमएस’साठीही अपेक्षित नावांची नोंदणीही सुरु आहे. यंदाच्या निवडणुकीत प्रचाराला कमी अवधी मिळेल हे गृहीत धरून, सध्या कंटेंट रायटर्स, एसएमएस प्रोव्हायडर, सोशल मीडिया हॅण्डलर यांच्यावर प्रारंभी जबाबदारी सोपविण्यात आली असून एक ते सात मिनिटांच्या व्हिडीओ निर्मितीसाठी कामकाजही सुरु झाले आहे. विशेष करून यंदाच्या निवडणुकीत ‘स्ट्रॅटेजी’ वर भर देण्यात आला आहे आणि त्यानुसार एजन्सीवर जबाबदारी सोपवली जात आहे मात्र शहरात अशा एजन्सी मोजक्या आहेत.
