पुणे। ओबीसी समाजाला आरक्षण (Reservation to OBC Community)देण्याची आमची भूमिका आहे,यासाठी राज्य सरकारने एकमताने कायदा तयार केला आहे. त्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरीही केली आहे; मात्र हा कायदा उच्च न्यायालयात , सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही तर महापालिका निवडणूका लगेचच होऊ शकतात. त्यामुळे गाफील राहू नका असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी दिला आहे.शिवाय निवडणूक ही त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेच ( Three-Member Ward System)होणार आहेत, हेही त्यांनी ठणकावून सांगितल्याने सध्या सुरु असलेल्या दोनचा प्रभाग या अफवांना ब्रेक लागला आहे. दरम्यान पुणे महापालिका निवडणूक(Pune Municipal Corporation Elections) मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तविण्यात येत आहे.
सरकारसमोर आव्हान
ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठीच प्रभागांची रचना, त्यांची हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे देणारा कायदा केला गेल्यामुळे मुंबई, पुण्यासह १४ महानगरपालिकांमध्ये अंतिम टप्प्यात असलेली प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली असून, राज्य शासनाकडून नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील प्रभागांची रचना, त्यांची हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे देणाऱ्या विधेयकावर मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. पण, निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या उद्देशानेच प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने आता न्यायालयीन कसोटीवर हा कायदा टिकण्याचे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे.
पुण्यातील धनकवडी येथे माजी महापौर तथा नगरसेवक दत्तात्रय धनकवडे यांच्या संकल्पनेतून राजीव गांधीनगर परिसरात उभारलेल्या महापालिकेच्या स्व. माणिकचंद नारायणदास दुगड मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचे लोकार्पण झाले.त्यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या बाबतीत सूचक वक्तव्य केले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेच निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रभाग रचना न बदलता तशीच राहणार
पुणे शहरातील प्रभाग रचना न बदलता तशीच राहणार आहे व तीन सदस्यांचा प्रभाग राहणार आहे. यासर्वामध्ये आपण निवडणुकांच्या बाबत जागृत राहा. जनतेने चांगले लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचे काम केले पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये उत्तम प्रकारचा विकास करता येईल, यासाठी आम्ही काम करत असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
