मुंबई।
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा झडत असल्या तरी त्यावरून राजकारण मात्र पेटत आहे.सत्ताधारी महाविकास आघाडीला या प्रश्नांवरून खिंडीत गाठण्याचा विरोधकांकडून होणारा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी राज्यसरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, ते मिळेल कि नाही याची शाश्वती नाही. यापार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण देताना निवडणुकीसंदर्भात निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे. मात्र त्यांनी निवडणुकीत कोणत्याही समाजातील घटक नाराज होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यायला हवी असा सल्ला निवडणूक आयोगालाच दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे; पण हे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अबाधित राहावे राज्यसरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात राज्यसरकारच्या भूमिकेबद्दल स्पष्टीकरण देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे त्यामुळे येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठीच हा अध्यादेश आहे सध्या राज्यात 52 टक्के आरक्षण आहे बराच वेळा आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी समाजाला न्याय मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे त्यामुळे ओबीसी समाजावर होणारा हा अन्याय इतर जिल्ह्यातून भरून काढला गेला पाहिजे यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. निवडणुकी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे मात्र निवडणुकीत कोणत्याही समाजातील घटक नाराज होणार नाही याची दक्षता निवडणूक आयोगाने घ्यावी असेही अजित पवार म्हणाले.
