पुणे|स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत कुणालाही कोणतेही काम करताना परवानगी घेणे घटनेनुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्राधिकरणांची निर्मिती करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार अबाधित ठेवावेत तसेच महामेट्रोला दिलेला प्राधिकरणाचा दर्जा तात्पुरता ठेवावा अशी मागणी काँग्रेसचे माजी गटनेते आबा बागुल यांनी (Aba Bagul on Metro)मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना पाठवलेल्या निवेदनात माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी म्हटले आहे की, पुणे शहरात मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या महाराष्ट्र मेट्रो रेल काॅर्पोरेशनला (महामेट्रो) राज्य सरकारने विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. मात्र मेट्रोसाठी महा – मेट्रोकडे (Maha-Metro)हस्तांतरित केलेल्या शासकीय आणि खासगी जागांवर बांधकाम आराखडे मंजूर करणे, बांधकाम विकसन शुल्क आकारण्याचे अधिकार महामेट्रोला बहाल करणे म्हणजे एकप्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे. वास्तविक सध्या मेट्रोचे काम वेगात सुरु आहे. मेट्रोला प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यास विरोध नाही ;पण पुणे महानगरपालिकेच्या परवागीशिवाय बांधकाम आराखडे मंजूर करणे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार संपुष्टात आले (For authorities, do not encroach on the powers of local bodies) आहेत. एकप्रकारे घटनेची पायमल्ली होण्यासारखा हा प्रकार असून लोकशाहीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. याकडेही आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे.(Aba Bagul on Metro: Temporarily grant authority status to Mahametro)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थापनेमागील उद्देशानुसार कोणत्याही कामाला परवानगी ही त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत घेणे बंधनकारक आहे. मात्र सध्यस्थितीत अनेक प्राधिकरणांची निर्मिती केली जात आहे ;पण ते करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार कमी केले जात आहेत.यातून घटनेची पायमल्ली होत आहे. सध्या पुणे महामेट्रोकडून मेट्रोचे काम सुरु आहे. मात्र कोणते काम सुरु आहे याविषयी जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेला माहितीच नसेल तर भविष्यात मोठ्या दुर्घटनेची जबाबदारी कुणाची ? या प्रश्नाचा विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मेट्रोचे काम पूर्ण करून महामेट्रो उद्या जाईल पण भविष्यातील दुर्घटनेची अथवा अन्य आपत्कालीन स्थितीची जबाबदारी कोण घेणार ? यासह अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार कमी करत असताना घटनेची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. आज आपण प्राधिकरणांची निर्मिती करत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार कमी केले आहेत. एसआरए असो अथवा पीएमपीएल, पीएमआरडीए, स्मार्ट सिटी यांच्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार केले पण आज एसआरएमधील इमारती उभारल्यानंतर त्यांचे देखभाल खर्च असो किंवा अन्य अनेक प्रश्नांची सोडवणूक कोण करणार ? सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी सक्षम असलेल्या पीएमटी- पीसीएमटीचे एकत्रीकरण करून पीएमपीएमएल असे प्राधिकरण केले मात्र आज कोट्यवधीं रुपये तोट्यात असलेल्या पीएमपीएमएलला पुणे महागरपालिकाच अर्थसहाय्य करत आहे.अशीच अवस्था स्मार्ट सिटीची झाली आहे. पुणे महानगरपालिकेने उभारलेले काम स्मार्ट सिटी तोडत आहे आणि नव्याने उभारणी करत आहे. त्यामुळे वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरासाठी प्राधिकरणांची निर्मिती करावी पण ती तात्पुरती असावी. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर गदा कदापि नको. पुणे महानगरपालिका ही १९५० साली स्थापन झालेली स्थानिक स्वराज्य संस्था ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे महामेट्रोला प्राधिकरणाचा दर्जा हा तात्पुरता देण्यात यावा.असेही माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे. (Aba Bagul on Metro: Temporarily grant authority status to Mahametro)
