पुणे। ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल फेटाळून लावला आहे. यावर विविध ओबीसी व्हीजीएटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी देखील आपले मत व्यक्त केले आहे. जर ओबीसी समाजाला डावलून या महाराष्ट्रात निवडणुका झाल्या तर महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा यावेळी सानप यांनी दिला आहे.
मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.ओबीसी नेते सानप म्हणाले, की राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा सांगितले, की कोणत्याही परिस्थितीत एम्पिरिकल डेटा द्या. मात्र, राज्य सरकारकडून एम्पिरिकल डेटा देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली आहे. इतर कामांसाठी राज्य सरकारकडे निधी आहे. मात्र ओबीसीसाठी एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही. एम्पिरिकल डेटा गोळा करू शकला नाही, ही राज्य सरकारची खूप मोठी चूक आहे. ओबीसीला डावलून जर या महाराष्ट्रातील निवडणुका झाल्या तर ओबीसी बांधव मंत्र्यांना फिरू देणार नाहीत, असा इशारा ओबीसी नेते सानप यांनी दिला.
