नवी दिल्ली| विधानसभेत पीठासन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्यासमोर हुज्जत घालणाऱ्या भाजपच्या १२ आमदारांना मागील पावसाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलं होत. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने आदेश राखून ठेवल्याने या १२ आमदारांची धाकधूक वाढली आहे.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आणि त्यांना लेखी म्हणणे दाखल करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, विधानसभेतून एका वर्षासाठी निलंबन करण्यामागे काही कारण आहे. विधानसभा सदस्याला पुढील अधिवेशनात उपस्थित राहण्याची परवानगी न देण्यामागे काहीतरी मोठे कारण असावे.
यापूर्वी, खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्याचा जो ठराव मंजूर केला आहे, तो प्रथमदर्शनी असंवैधानिक आहे. कारण असे निलंबन सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चालू शकत नाही. त्यात असेही म्हटले होते की, एखाद्या आमदाराला त्याच्या जागेवर अनुपस्थित राहण्याची राज्यघटनेनुसार स्पष्ट बाह्य मर्यादा ६० दिवसांची आहे. किती वेळ जागा रिक्त राहू शकते? जास्तीत जास्त सहा महिने, सभागृहाच्या बाहेर राहण्याची मर्यादा असू शकते. येथे आपण लोकशाहीच्या संसदीय स्वरूपातील मतदारसंघाबद्दल बोलत आहोत? हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धक्का देत नाही का? मतदारसंघात प्रतिनिधित्व नाही? असेही खंडपीठाने विचारले होते.
… काय घडले होते?
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये आमदार अतुल भातखळकर , आमदार राम सातपुते , आमदार आशिष शेलार , आमदार संजय कुटे , आमदार योगेश सागर , आमदार किर्तीकुमार बागडिया , आमदार गिरीश महाजन ( , आमदार जयकुमार रावल , आमदार अभिमन्यू पवार , आमदार पराग अळवणी , आमदार नारायण कुचे , आमदार हरीश पिंपळे या आमदारांचा समावेश होता. या सर्व निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा ही याचिका निकाली काढल्याने यांचे निलंबन कायम राहणार आहे.
