निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे उमेदवारांना आता लोकसभेसाठी ९५ लाख रुपये तर विधानसभेसाठी आता  ४० लाख रुपये खर्च करता येणार आहे. हा निर्णय  मोठ्या राज्यांसाठी लागू राहणार आहे. तर, गोव्यासारख्या छोट्या राज्यासाठी लोकसभा मतदारसंघात ७५ लाख तर विधानसभा मतदारसंघात २८ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा करण्यात आली आहे.

देशभरात येत्या काही महिन्यांत ५ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने सर्व राज्यांमधील प्रचारसभा आवरत्या घेतल्या आहेत. तर, भाजपासह इतरही काही पक्षांनी आपल्या प्रचारसभांवर मर्यादा घातल्या आहेत.मात्र   या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.या अगोदर लोकसभा मतदारसंघामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला ७० लाख रुपये खर्चाची मर्यादा होती. ती आता वाढवून ९५ लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. तर, विधानसभेसाठी ही मर्यादा २८ लाख रुपये इतकी होती. आता त्यामध्ये वाढ करुन ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाची जी आचारसंहिता असते त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला हा खर्च करता येतो.निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात केलेल्या घोषणेमध्ये केंद्रीय कायदा विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा हवाला देण्यात आला आहे. यासंदर्भात निवडणूक समितीने केलेल्या शिफारशींचा आधार घेण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान ,या नव्या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमधील उमेदवारांना आता वाढीव खर्च करता येणार आहे. आता येत्या काही दिवसांत निवडणूक आयोग मतदानाच्या तारखांची घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.