पुणे|
एकीकडे पुणे महापालिकेच्या समोर नदीपात्रासह शहरात सर्वत्र खुलेआम कचरा दररोज जाळला जात असताना आता शहरातील प्रदूषण कमी करण्याच्या नावाखाली व पर्यावरणपूरक वाहनांच्या वापराला चालना मिळावी म्हणून ‘ई- बाईक’ साठी शहरात ५०० चार्जिंग स्टेशन व २०० डॉकिंग स्टेशन उभारण्यासाठी पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. विशेष म्हणजे मर्जीतील ठेकेदार आणि राजकारण्यांच्या ‘सग्या सोयऱ्यां’साठी हा कमाईचा नवा मार्ग खुला होणार असला तरी सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या सक्षमीकरणासह रस्त्यावर खासगी वाहनांची संख्या कमी व्हावी या उद्देशाचा पालिकेला सोईस्कर विसर पडल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षमीकरणाच्या नावाखाली बीआरटीवर कोट्यवधी रुपये उधळणाऱ्या पालिका प्रशासन व राज्यकर्त्यांनी बीआरटीचा निधी रस्ता रुंदीकरणासाठी वापरून बीआरटीचा प्रकल्पच फसवून टाकला आहे. ‘आधी बांधायचे, मग तोडायचे आणि पुन्हा बांधायचे’ या धाटणीच्या कारभारातून हित मात्र ठेकेदार आणि सल्लागारांचेच जोपासले गेले आहे.शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या पीएमपीच्या सक्षमीकरणावर कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान खर्ची पडले आहे. पीएमपी तोट्यात ;पण पीएमपीला खासगी बस पुरवणारे ठेकेदार फायद्यात असा कारभार सुरु असताना, शहरात सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर जास्तीस जास्त व्हावा आणि रस्त्यावर खासगी वाहनांचे प्रमाण कमी व्हावे, हा उद्देश आजमितीस सफल झालेला नाही. उलट पीएमपी, बीआरटी, रस्ते रुंदी, उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटर आदींसह अन्य कामांवर भरमसाठ खर्च होत आहे.त्यात मेट्रोच्या खर्चाचा ‘भार’ पुणेकरांवर पडला आहे. मेट्रोसाठी ज्या कंपन्यांना कंत्राट मिळाले आहे. त्या राजकारण्यांशी संबंधित उपकंपन्यांकडून सेवा घेत असल्याची कुजबुज आहे.मेट्रो होईल,पण रस्त्यावरील खासगी वाहनांची संख्या कमी होणार नाही ,हेच ई – बाईकसाठी चार्जिंग स्टेशन यामुळे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे सक्षमीकरण या उद्देशाशी विसंगत धोरण असल्याचेही अधोरेखित होत आहे. आता ‘ई – बाईक रेटिंग’ या उपक्रमांतर्गत पालिकेने ५०० चौ. कि. मी . च्या शहरात ५०० चार्जिंग स्टेशन व २०० डॉकिंग स्टेशन उभारण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत.ज्यांची स्वतःही बाईक आहे, त्यांना दर आकारून चार्जिंग सेवा व नागरिकांना भाडेतत्वावर कमीत कमी दरात करून ई- बाईक उपलब्ध देण्यात येणार आहे. सर्व कामकाज कंपन्या पाहतील ,मात्र कंपन्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात पालिकेचाही हिस्सा राहणार आहे.तसेच प्रत्येक चार्जिंग स्टेशनवर एलईडीचे डिजिटल जाहिरात फलक असणार आहेत, त्यातूनही पालिकेला उत्पन्नात हिस्सा मिळणार आहे.
… ‘ त्यांच्या ‘ साठी हा खटाटोप!
राज्यशासनाच्या गाईडलाईननुसार ई -बाईक चार्जिंग स्टेशनसाठी कार्यवाही होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाविकास आघाडी सरकारमधील व भाजपमधील काही नेत्यांशी संबंधित व्यक्तींसाठी हा खटाटोप सुरु आहे. त्यासाठी अनेकांनी भागीदारीत ‘एलएलपी’ कंपन्या स्थापनही केल्या आहेत . तसेच शहरातील प्रमुख रस्ते, महाविद्यालये, उद्याने आदी ठिकाणच्या मोक्याच्या जागांची पाहणीही आधीच झालेली आहे.आता ‘ई – बाईक रेटिंग’ या उपक्रमांच्या नावाखाली लवकरच ‘ठरवून’ निविदा मार्गी लावली जाणार आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
