नवी दिल्ली । उत्तर प्रदेश, पंजाबसह ५ राज्यांच्या २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून निवडणूक आयोगाने नवी दिल्लीत आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत सोमवारी बैठक घेतली. ओमिक्रॉनमुळे ही निवडणूक पुढे ढकलली जाणार नसली तरी ती वेळेवर होईल, असे संकेत बैठकीतून मिळाले आहेत. मात्र, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा बैठक होणार असून त्यानंतर ‘मुहूर्त’ ठरेल.
आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये कोरोना आणि ओमिक्रॉनच्या वाढत्या रुग्णांवर चर्चा केली. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला कोरोनाच्या परिस्थितीबद्दल माहिती दिली.निवडणुकीबाबत अधिसूचना जानेवारीत जारी होऊ शकते. तर ओमिक्रॉनच्या रूपात पुढील काही दिवसांत कोरोनाची तिसरी लाट देखील येऊ शकते, असा तज्ज्ञांचा दावा आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग काही कठोर पावले उचलू शकतो. निवडणुकीपूर्वी राज्यांची परिस्थिती समजून घेऊन त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.
मोठ्या रॅली आणि जाहीर सभांना बंदी
ओमिक्रॉनबाबत केंद्रीय आरोग्य सचिवांच्या रिपोर्टनंतर निवडणूक आयोग कोविड प्रोटोकॉलचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देऊ शकते. मोठ्या रॅली आणि जाहीर सभांना बंदी घालावी. व्हर्च्युअल आणि डोअर-टू-डोअर मोहिमांसाठी परवानगी द्यावी. प्रचाराच्या पद्धतीत बदल करून मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगसह कोरोनाच्या नियमांचे पालन बंधनकारक केले जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यांना संपूर्ण अहवाल द्यावा लागणार
दिल्लीत झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत देशातील वाढता ओमिक्रॉनचा संसर्ग, कोरोनाची परिस्थिती आणि लसीकरण यावर चर्चा करण्यात आली. २०२२ मध्ये ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यांचा संपूर्ण अहवाल निवडणूक आयुक्तांनी मागितला आहे. या राज्यांना ओमिक्रॉनचे रुग्ण, लसीकरणाचा तपशील द्यावा लागेल. त्याचबरोबर केंद्र-राज्यांसोबत या राज्यांमध्ये काय काम चालले आहे, हेही राज्यांना सांगावे लागणार आहे. या रिपोर्टच्या आधारे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक होणार आहे.निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचा कल पाहता निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता कमी आहे. निवडणुका पुढे ढकलून अनेक मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. उदाहरणार्थ, विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. सर्व तयारीही नव्याने करावी लागेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, यावेळी निवडणूक आयोग प्रचार आणि गर्दीच्या व्यवस्थापनावर खबरदारीसह कडक उपाययोजना करू शकतो.असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
