नवी दिल्ली। पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारला आता खिंडीत गाठले आहे. आपल्याला याबाबत फक्त ३ प्रश्न विचारायचे आहेत. हे प्रश्न आपण आधीही विचारले होते आणि भविष्यातही विचारत राहू असे स्पष्ट करताना या प्रकरणात केंद्रसरकारच्या हेतूवरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात आम्ही पेगॅसस चा मुद्दा उपस्थित केला होता. आज सुप्रीम कोर्टाने आपल्या भूमिकेचे समर्थनच केले आहे. पेगॅससला कोणी अधिकृत केले ? त्याचा वापर कोणाच्या विरोधात झाला? इतर कोणत्या देशाला आपल्या नागरिकांची माहिती उपलब्ध होतेय का? असे तीन प्रश्न राहुल गांधींनी उपस्थित करून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरच निशाणा साधला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील खऱ्या चेहऱ्यांचा पर्दाफाश नजीकच्या काळात होण्याची दाट शक्यता आहे.
राहुल गांधी म्हणाले, पेगॅसस हा भारतीय लोकशाहीला चिरडण्याचा प्रयत्न आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी होणार आहे. हे मोठे पाऊल आहे आणि त्यातून सत्य बाहेर येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आम्ही हा मुद्दा पुन्हा संसदेत मांडू. त्यावर चर्चा व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. यावर चर्चा करणे मात्र भाजपला पटणार नाही,असेही ते म्हणाले.
पेगॅससचा उपयोग हा मुख्यमंत्री, माजी पंतप्रधान, भाजप मंत्री आणि इतरांविरोधात केला गेला. पीएम मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे पेगॅसस वापरून डेटा मिळवत होते का? निवडणूक आयोग, सीईसी आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या फोन टॅपिंगचा डेटा पंतप्रधानांकडे जात असेल तर ते गुन्हेगारी कृत्य आहे, असेही राहुल गांधी म्हणाले. आम्ही पेगॅससचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला होता. पेगॅसस हा देशावर, देशाच्या संस्थांवर हल्ला आहे. आम्ही ३ प्रश्न विचारले. पेगॅसस कोणी विकत घेतला, कोणताही खासगी पक्ष तो विकत घेऊ शकत नाही, फक्त सरकार ते खरेदी करू शकते. ते कोणावर वापरले गेले? पेगॅससचा डेटा इतर कोणत्या देशाकडे होता की तो फक्त भारत सरकारकडे होता? यापैकी एकाही प्रश्नाचं आम्हाला उत्तर मिळालं नाही. विरोधक एकजुटीने उभे राहिले. हा देशाच्या लोकशाहीवरचा हल्ला आहे,अशी थेट भूमिका आरोप राहुल गांधी यांनी मांडली.
