पुणे महानगरपालिकेवर आगामी सत्तेची मोट पुन्हा बांधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने कंबर कसली असून कोणत्याही स्थितीत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे ‘लक्ष्य’ ठेवले आहे.त्यानुसार राष्ट्रवादीने ‘ बेरजेचे समीकरण’ सुरु केले असले तरी एकप्रकारे आगामी २०२४ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी यानिमित्ताने ‘रंगीत तालीम ‘ चालवली आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असली तरी महापालिका निवडणुकांसाठी स्थानिक पातळीवर वेळ पडल्यास महाविकास आघाडीचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे स्वबळावर पालिका निवडणुकांना सामोरे गेले तरी महाविकास आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादीचे पारडे जड ठरणार आहे.आता तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा फटका कुणाला बसणार हे स्पष्ट झाले आहे. भाजपला सर्वाधिक फटका बसणार असल्याने भाजपच्या गोटात विद्यमानच काय इच्छुकांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे. गतवेळी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर चार सदस्यीय प्रभाग रचना करून भाजपने घवघवीत यश मिळवले होते. त्यावेळी मोदी पर्यायाने भाजप लाटेमुळे अनेकांनी स्थानिक पातळीवर आपले अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी भाजपला पसंती देऊन पक्षांतर केले. मात्र जे भाजपच्या गोटात त्यावेळी दाखल झाले होते. ते आता स्थानिक राजकारणात आपले अस्तित्व पुन्हा राखण्यासाठी पक्षांतराच्या म्हणजेच ‘घरवापसी’च्या तयारीत आहेत.मात्र राष्ट्रवादीला त्यांची सर्वाधिक पसंती असल्याने,राष्ट्रवादीला आयते तगडे उमेदवार मिळणार असले तरी स्थानिक पातळीवर त्या – त्या प्रभागात पक्षातील इच्छुक, पदाधिकारी यांची मनधरणी मात्र राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना करावी लागणार आहे.त्यात जरी ‘मिनी विधानसभा’च्या धर्तीवर ही निवडणूक होत असली तरी पूर्वाश्रमीचे मातब्बर पुन्हा निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरले तर त्यांचा विजय निश्चित आहे. कारण त्यांना मानणारा मतदारवर्ग मोठा असल्याने ती जमेची बाजू ठरणार आहे. त्यात काँग्रेसच्या माजी लोकप्रतिनिधींना सर्वाधिक संधी प्राप्त होऊ शकते आणि ते पुन्हा सभागृहात दाखल होऊ शकतात.अशी अनुकूल परिस्थिती आहे. त्यापाठोपाठ शिवसेनेतील तसेच भाजपच्या माजी नगरसेवकांना पुन्हा ‘लॉटरी’ लागेल. मात्र उमेदवारी वाटपामुळे निर्माण होणाऱ्या असंतोषाला भाजपला सामोरे जावे लागेल शिवाय त्याचा फटका मतविभाजनातून बसण्याची ‘टांगती तलवार’ही राहणार आहे.सध्या महाविकास आघाडी सरकारमधील सहभागी पक्षातील ‘ मिनिमम प्रोग्रॅम’ अंतर्गत जरी ‘करार’ झाला असला तरी त्याआधीच अनेकजण राष्ट्रवादीच्या गोटात सामील झाले आहेत.भाजपमधून जे बाहेर पडतील, ते राष्ट्रवादीत जातील आणि ज्यांना राष्ट्रवादीचा पर्याय नसेल ते शिवसेनेला आपलेसे करतील;पण काँग्रेसकडे भाजपमधील नाराजांचा कल तसा असणार नाही.पण यंदा पालिकेवर निवडून जाणाऱ्या काँग्रेस लोकप्रतिनिधींच्या संख्येत मात्र निश्चित वाढ होईल.आता नव्या प्रभाग रचनेत जी ‘फोडाफोडी’ होणार आहे,ती राष्ट्रवादीसह काँग्रेसच्या पथ्यावर जास्त राहील,त्यापाठोपाठ शिवसेनेला जरी फायदा होणार असला तरी मतविभाजनाचा फटका बसणार आहे.पण कसेही करून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे लक्ष्य या तीनही पक्षांचे असले तरी पुणे महानगरपालिकेत मात्र राष्ट्रवादी पक्षच तत्कालीन ‘पुणे पॅटर्न’च्या धर्तीवर पुन्हा ‘ कारभारी’ ठरणार आहे.
मतांवर परिणाम…
२०१४ ला चित्र काय होते तर मोदी लाट. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि देवेन्द्र फडणवीस सरकारने चार सदस्यांचा प्रभाग करून घेतला आणि भाजपमध्ये अन्य पक्षातील अनेकांनी प्रवेश केला व भाजपच्या चिन्हावर निवडून आले; तसेच मतांचे ‘गणित’ ही भाजपने सुकर केले. आता ठाकरे सरकारने तीन सदस्यांचा प्रभाग हा निर्णय घेतला आहे. मात्र सध्या एका अहवालातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता घटत असल्याचे तसेच पेट्रोल – डिझेल, घरगुती गॅस सिलेंडरमधील सातत्याने होणारी दरवाढ ,महागाईचा आगडोंब आणि दोन वर्षे कोरोनामुळे लोकांनी हालाखीत काढले.त्यामुळे भाजपबाबत लोकांमध्ये आता नाराजीची भावना आहे. त्यात भाजपकडून आधी जाहीर केले कि नंतर लगेच ईडी, एन. सी. बी. ,इन्कम टॅक्स ,सीबीआयकडून होणारी कारवाई ही सूडबुद्धीने होत असल्याचे अधोरेखित झाल्याने त्याचा विपरीत परिणाम भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीवर होणार आहे.नेमकी ही बाब राष्ट्रवादीला पथ्यावर पडणार आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश संपादन करण्यावरच राष्ट्रवादीचा भर राहील.एकप्रकारे आगामी विधानसभा निवडणुकांची ही रंगीत तालीम असणार आहे.
– प्रवीण पगारे
