जात -धर्म पाहून पुणे महापालिका आरोग्य सेवा पुरविणार आहे का ?
पुणे |
पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत.त्यात आरोग्याच्या नावाखाली आरोग्य विभागाकडूनही सर्व्हेक्षण सुरु झाले आहे, मात्र या सर्व्हेक्षणातील तक्त्यातील जात धर्म या मुद्द्यालाच नागरिकांकडून आक्षेप घेतला जात आहे. जात- धर्म पाहून तुम्ही आरोग्य विषयक सेवा पुरविणार का ? या प्रश्नालाच सर्व्हे करणाऱ्या आरोग्य सेविकांना सामोरे जावे लागत आहे. कोरोना काळात माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अंतर्गत आधीच सर्व माहिती गोळा केलेली असताना पुन्हा नव्याने ही माहिती कशासाठी? असा सवालही नागरिक करत असून आगामी निवडणुकीसाठी ‘इलेक्शन डेटा’ गोळा करण्यासाठी ही सर्व्हेक्षणाची शक्कल लढवली की काय?असा संशयही नागरिक व्यक्त करत आहेत.
पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान आणि प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत सर्व्हेक्षण सुरु झाले आहे. त्यानुसार आरोग्य विभागाच्या १२४ आरोग्य सेविकांना सर्व्हे करण्यासाठी विभागवार पाठवले जात आहे. मात्र लोकसंख्या – आरोग्यविषयी अहवाल असा उल्लेख असणाऱ्या नोंदवहीत एका तक्त्याला नागरिक आक्षेप घेत आहेत. ब्लड शुगर आहे का ? बीपी आहे का ? अशी माहिती नागरिकांकडून विचारली कि लगेच जात , धर्म काय ? असा प्रश्न विचारला जात असल्याने, हे सर्व्हेक्षण नक्की आरोग्यविषयक आहे कि,जातनिहाय ‘इलेक्शन डेटा’ गोळा करण्यासाठी? असा सवाल नागरिक करत आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाचे हे सर्व्हेक्षणच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
एका आरोग्यसेविकेवर १५ हजार लोकसंख्येची जबाबदारी
दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार पालिकेच्या या सर्व्हेक्षणात १२४ आरोग्य सेविकांवर माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यात एका आरोग्य सेविकेवर १५ हजार लोकसंख्येची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात अनेक इमारतींमध्ये लिफ्ट नाहीत,असे असताना चार – चार मजले चढून माहिती गोळा करताना या आरोग्य सेविकांचा जीव मेटाकुटीला येत आहे. विशेष म्हणजे यातील अनेक सेविका या पालिकेच्या रुग्णालयात नर्स म्हणूनही कार्यरत असताना त्यांच्यावर माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
दरम्यान यापूर्वी कोरोना काळात दोन वेळा अशा पद्धतीने सर्व्हेक्षण होऊनही पुन्हा अशा पद्धतीने सर्व्हेक्षण आणि तेही शहरांच्या पेठ भागात होत असल्याने यामागे सत्ताधारी पक्षासाठी ही सर्व्हेक्षणाची लढवलेली शक्कल तर नाही ना ? असा संशयही नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.