आगामी पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आता एक सदस्य पद्धतीने प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार होणार आहे. मात्र दोन सदस्य प्रभागरचनेला राष्ट्रवादीचा आग्रह असला तरी काँग्रेस आणि शिवसेना मात्र एक सदस्य प्रभागरचना पद्धतीवर ठाम आहे. त्यामुळे उद्या शुक्रवारी किंवा त्यानंतर यावर तोडगा निघण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात असली तरी एक सदस्यीय प्रभाग रचना पद्धत यावरच शिक्कामोर्तब होणार आहे. तूर्तास सिंगल वॉर्ड रचना नक्की कुणाच्या पथ्यावर पडणार यावर आराखडे बांधले जात आहे. त्यात ही पद्धत मात्र काँग्रेससह शिवसेनेला फायदेशीर ठरणार आहे.विशेषतः जुने दिग्गज पुन्हा पालिकेत दिसणार अशी चिन्हे आहेत. त्यात राष्ट्रवादीतील माजी माननीयांना संधी आहे. कारण यापूर्वी त्यांनी लढविलेल्या निवडणुका पाहता नव्या रचनेत त्यांचा पूर्वीचा भाग असणार आहे.
जरी राष्ट्रवादीला सिंगल वॉर्ड रचना अनुकूल असली तरी आगामी सत्तासमीकरणात प्रमुख सूत्रधाराच्या भूमिकेसाठी संख्याबळाच्या दृष्टीने दोन सदस्य पद्धत राष्ट्रवादीला जमेची ठरणार आहे. पण त्याला सेनेसह काँग्रेसची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. भाजपला शह देण्यासाठी ‘सिंगल वॉर्ड’ कसा उपयुक्त आहे हा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी असणार आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्याने त्यानुसार सर्वसंमतीने निर्णय होणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होत आहे. राज्यसरकारने विधिमंडळात एकचा प्रभाग असणार असा कायदा पारित केला होता. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी पुणे, मुंबई महापालिकांसह राज्यातील १८ महापालिकेत एकचा प्रभाग असणार असे आदेश काढले होते. पुणे महापालिकेसाठी यापूर्वी २००७ मध्ये एकच्या प्रभाग पद्धतीने निवडणूक झाली होती.या पार्श्वभूमीवर त्यावेळची मतांची टक्केवारी पाहिल्यास निवडून आलेले उमेदवार आणि दुसऱ्या क्रमांकांची मते मिळविणाऱ्या उमेदवारांची तुलना केल्यास त्यात काँग्रेससह मनसे आणि शिवसेनेला यंदा जमेची बाजू ठरणार आहे. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही चांगला फायदा झाला होता. मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाचे पालिकेच्या सत्तेत समान वाटा कसा मिळेल हेच लक्ष्य आहे. दुसरीकडे अव्वल कसे ठरू आणि सत्तासमीकरणात पुन्हा प्रमुख सूत्रधार कसे होता येईल, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची रणनीती सुरु झाली आहे. त्यानुसार भाजपमधील काहींच्या पक्ष प्रवेशाचा शुभारंभ करून जिथे पक्षाकडे प्रबळ उमेदवार नाहीत तिथे ‘ आयात’ उमेदवारांची चाचपणी करून काही तगडे उमेदवार ‘ गळा’ला लावले जात आहेत. त्यात भाजपमधील अनेक जण इच्छुक असल्याचे बोलले जात आहे. काँग्रेसची सत्ता हद्दपार करण्यासाठी रस्त्यावरील खड्ड्यांचा आधार घेत राष्ट्रवादीने पालिकेवर पक्षाचा झेंडा फडकवला ;पण शिवसेना – भाजपची साथ घेऊन सत्तेसाठी ‘पुणे पॅटर्न’चा नवा कारभार आणला. त्यावेळी सत्तेत असूनही विरोधी पक्ष भाजपकडे. अशा या पुणे पॅटर्नमध्ये विरोधी पक्षही नामधारी ठरविण्यापर्यंत राजकारणाची मजल गेली. विधानसभा निवडणुकीवेळी पुणे पॅटर्नमध्ये ‘ फारकत’ झाली. आघाडीचा कारभार पालिकेत आला मात्र त्यावेळीही सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाकडे विरोधी पक्ष, असा कारभार पाहायला मिळाला. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपने चार सदस्य प्रभागरचना आणली आणि भाजपचे ९८ नगरसेवक निवडून आले. पालिकेवर बहुमत मिळविणाऱ्या भाजपला वॉर्ड ऐवजी प्रभाग रचना पथ्यावर पडली, ही बाब अधोरेखित झाली.त्यामुळेच राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच राज्यात यापुढे महापालिका निवडणूका एक सदस्यीय अर्थात ‘सिंगल वॉर्ड’ पद्धतीने घेण्याचे सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आणि भाजपला मोठा धक्का दिला गेला . त्यामागे सिंगल वॉर्ड पद्धतीत भाजपची मजल कुठंपर्यंत याचाच अभ्यास करून हे विधेयक मंजूर करून भाजपची कोंडी करण्याची रणनीती होती. त्यामुळे सिंगल वॉर्ड होणार हे स्पष्ट आहे आणि त्याचा मोठा फटका भाजपला बसणार हेही निश्चित आहे.
पुणे महानगरपालिका पुरते पाहिल्यास सिंगल वॉर्ड रचनेमध्ये भाजपला आजवर ( २००७ ) सर्वाधिक २५ जागा मिळालेल्या आहेत. त्याअगोदर ६, ९ आणि १४ या जागांपुरती मर्यादित होती. त्यामुळे सिंगल वॉर्ड रचना भाजपला तोट्याची आहे. मात्र आगामी सत्तासमीकरणात ‘ कारभारी’ कोण ? यासाठी राष्ट्रवादी प्रतिष्ठा पणाला लावणार आहे तर काँग्रेसकडून संख्याबळ कसे वाढेल याची रणनीती करत आहे तर शिवसेना आपले प्राबल्य पूर्वीपेक्षा कसे वाढेल यासाठी तयारीला लागली आहे. मनसेही याआधीच्या मतांच्या टक्केवारी
– प्रवीण पगारे
