मुंबई
राज्याच्या विधान परिषदेतील १२ नामनिर्देशित जागा संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना धक्का दिला आहे. बारा नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत .लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी बारा जणांची नावे राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती मात्र त्यावर राज्यपालांनी अजूनही कोणता निर्णय घेतलेला नाही त्यामुळे राज्यपाल कायदेशीर कारवाईचे कक्षेत येत नसले तरी त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणे गरजेचे असल्याच्या मागणीची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
त्यावर उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना असे म्हटले आहे की, राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधील नाहीत त्यामुळे त्यांना न्यायालय निर्देश देऊ शकत नाही पण परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवा. याद्वारे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या मुद्द्यावरून दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढली आहे.
