पुणे।राज्यपाल आणि राज्य सरकारे यांचे नाते विळ्या भोपळ्याचे असल्याची अनेक उदाहरणे पूर्वीपासून आतापर्यंत देशभरातील विविध राज्यात अनेकदा बघायला मिळाली आहेत. अगदी एवढ्यात, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यातील जनतेलाही याचे दर्शन वारंवार घडले आहे. या पार्श्वभूमीवर निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे (Mahesh Zagde)यांनी राज्यपाल पद हे संवैधानिक असले तरीही ते लोकशाही तत्वांच्या विरोधात असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. लोकशाही खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख करायची असेल तर आवश्यक इतर उपायांपैकी राज्यपाल (Governor) हे पदच रद्द करणे हा महत्वाचा उपाय असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.
लोकशाही प्रणालीमध्ये ग्रामपंचायतीपासून ते राष्ट्रपतीपर्यंत सर्व पातळ्यांवर ‘लोकप्रतिनिधी’ हे प्रत्यक्ष निवडणुकीतून किंवा लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींनी मत दिलेल्या अप्रत्यक्ष निवडणुकीतून निवडून येतात. राज्यपाल हे एकमेव पद असे आहे की ते मिळविण्यासाठी कोणत्याही निवडणुकीला सामोरे जावे लागत नाही. अशा प्रकारे लोकशाही मार्गांचा अवलंब न करता राज्यपालांना राज्याच्या प्रमुखपदाची धुरा सोपविणे हे लोकशाही पद्धतीशी विसंगत आणि हास्यास्पद आहे, अशी स्पष्टोक्ती झगडे यांनी लोकशाहीच्या संरक्षणाचा मुद्दा केंद्रभागी ठेऊन लिहिलेल्या एका लेखात केली आहे.
झगडे यांनी व्यक्त केलेला हा विचार किती चपखल आहे ते स्पष्टच आहे. लोकशाही प्रक्रियेतून न येता राज्यपालपद कसे दिले जाते हे उघड गुपित आहे. मर्जीतील आणि काहीसे उपयुक्तता मूल्य असलेले, मात्र निवडून येण्याची क्षमता संपुष्टात आलेले ‘ज्येष्ठ नेते’ संभाळून ठेवण्यासाठी त्यांची राज्यपाल पदावर वर्णी लावली जाते. दुसरीकडे, राज्यात प्रभाव असलेला पण केंद्राला अथवा सत्ताधारी पक्षाच्या केंद्रातील श्रेष्ठींना नको असलेला नेता डोईजड होण्याची भीती निर्माण झाली की त्याला राज्यपाल पद देऊन त्याची दूरच्या राज्यात रवानगी केली जाते. त्याचप्रमाणे तिसरा प्रकार म्हणजे विरोधी पक्षांची आणि केंद्राला न जुमानणारी सरकारे असलेल्या राज्यात आपल्या पक्षातील निष्ठावंताला अशा राज्यात राज्यपाल पद देऊन सरकारवर नजर आणि अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
या पार्श्वभूमीवर लोकशाही तत्वांच्या विरोधात असणारे राज्यपालपद संवैधानिक मार्गांचा अवलंब करून ते रद्द करण्याची मागणी करतानाच त्यामुळे शासकीय, प्रशासकीय कामकाजात कोणतीही पोकळी निर्माण होणार नाही, असा झगडे यांचा दावा आहे. राज्याच्या प्रमुख पदावर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले मुख्यमंत्रीच असतील. कुलगुरू निवडीसारख्या प्रक्रिया मंत्रिमंडळ पार पडू शकेल. मंत्रिमंडळाला शपथ देण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पार पडू शकतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करणाऱ्या राज्यपालांच्या सचिवालयाला राष्ट्रपतींचे सचिवालय म्हणून संबोधता येईल, अशा उपाययोजना झगडे सुचवितात.
राज्यपालपद रद्द केल्यांमुळे वेगवेगळ्या राज्यपालांच्या लहरीनुसार राज्यांचा कारभार टाळला जाईल आणि त्यामध्ये एकसूत्रीपणा येईल आणि राजभवनांवर होणारा अनावश्यक खर्चही टळेल, असेही झगडे यांनी नमूद केले आहे.(Mahesh Zagde: ‘Abolish this anti-democratic post of governor immediately’)
