सत्तेच्या सारीपाटात नेहमीच आश्वासने आणि आमिषांचा पाऊस पाडला जातो, हे काही नवे नाही. कारण आपल्या नागरिकांची तशी मानसिकता आहे आणि राज्यकर्त्यांचीही. त्यामुळे विकास नक्की कुणाचा होतो ? या प्रश्नावर पीएचडी केली पाहिजे अशीच स्थिती आहे. गरिबांचा विकास काही होत नाही आणि श्रीमंतांचाही काही थांबत नाही. मग काय विषमतेची दरी दिवसेंदिवस वाढतच आहे, फाटक्या कपड्यांवर रोजीरोटीसाठी गरिबांची जगण्यासाठी धडपड अहोरात्र सुरु आहे. अपवाद फक्त श्रीमंत आणि राजकारणी वर्गाचा आहे. या दोघांमधला नोकरशाहीचा वर्ग लालफितीच्या कारभारात स्वतःचे हित साधत आहे. त्यासाठी सत्तेवर बसलेले काय विरोधी बाकांवरीलही हातभार लावत आहेत . बिल्डर्स , उद्योगपतींसाठी पळवाटा शोधल्या जात आहेत. राईट ऑफचा आधार असताना उद्योगपती परागंदा होत आहे;पण पाच – पंचवीस हजाराच्या कर्जाच्या बोज्याने शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहे ;पण राजकारणातील आश्वासनांचा पाऊस काही थांबत नाही. हे आजवर घडत आल्याने परिस्थिती बिकटच होत आहे.(Modi government: … 15 lakhs and Singapore!)
गरिबांच्या नावाखाली श्रीमंतांचे भले होत आहे. निवडणुकीत मतांच्या समीकरणासाठी जातीयवाद काय मंदिराचा आधार घेतला जात आहे. जग कुठे चालले आहे हे कळत असूनही वळत नसल्याच्या भूमिकेतच सारे गुरफटले आहेत कारण सगळ्यांचे लक्ष्य सत्तेचा मेवा चाखणे हेच आहे त्यासाठी जनतेशी काही देणे -घेणे नाही, हीच प्रवृत्ती दिवसेंदिवस फोफावत आहे.
आता पुन्हा राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करून हिंदू राष्ट्र निर्माणाच्या नावाखाली ‘सबका साथ सबका विकास’चे दिलेले आधीचे आश्वासन झाकून नामानिराळे होण्याचा डाव रंगणार आहे . त्यासाठी जनतेला पुन्हा बळी पाडताना नव्या विकासाचा आव आणला जाणार आहे. सत्तेच्या सारीपाटात किती दिवस हे घडणार आहे?हा प्रश्नच आता अर्थहीन बनला आहे.
असो, ‘काला धन लाऊंगा , हर एक के खाते में १५ लाख दूंगा’ (promise of ‘Kaala Dhan Launga, Har Ek Ke Khate Mein 15 Lakh Dunga’)हे आश्वासन चुनावी जुमले ठरविले गेले असेल तर ‘ना खाऊंगा ,ना खाने दूंगा’ हे घोषवाक्य कुणासाठी होते ? हेही आता तपासण्याची गरज आहे. मुळात राजकिय क्षेत्र एकमेव असे आहे ,ज्याची सर्वांना गरज लागते. उद्योगपती असो किंवा कारखानदार, बिल्डर्स, वैद्यकीय, शैक्षणिक असे सर्वच क्षेत्र जिथे सरकार दरबारी विविध परवानग्या, मंजुरी यासाठी राजकारणी वर्गाची मोलाची मदत लागते. किंबहुना लायझनींग ऑफिसर म्हणुनच राजकारणी वर्ग कार्यरत असतो असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे ‘ना खाऊंगा ,ना खाने दूंगा’ ही भूमिका नोकरशहा आणि उद्योगपतींचे ‘नाते ‘ थेट बळकट करण्याबरोबरच प्रतिस्पर्धी विरोधकांना टिपण्याची ‘एका दगडा’तच्या धर्तीवरील खेळी जनतेच्या हिताची कशी आहे ? हा प्रश्न महत्वाचा आहे, आणि ते जनतेलाही पटवून देण्याची गरज आहे.
प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करणार हे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी का दिले ? काळा पैसा देशात आणून नागरिकांना वाटणार यामागे काय भूमिका होती ? अर्थ क्रांतीच्या नादात नोटबंदी करताना भ्रष्टाचारबरोबर दहशतवादीकृत्याचा आधार घेतला.इतकं करून काय साध्य झालं ? हा प्रश्न आजतागायत जसाच्या तसाच आहे. उलट नोटबंदी करताना ‘ प्रॉमिसरी नोट’चा भंग झाला त्यावर एक अवाक्षरही नाही. असे असले तरी १५ लाख का आणि कसे देणार? हा प्रश्न विसरून नाही कि दुर्लक्षुनही चालणार नाही. येत्या निवडणुकीत हा प्रश्न देशातील प्रत्येक नागरिकाने विचारला पाहिजे. शिवाय प्रत्येक नागरिकांच्या बँक खात्यात १५ लाख का देणार होते, त्यामागची संकल्पना , प्रेरणा कुणाची होती याचाही खुलासा मागितला पाहिजे. असो, १५ लाख रुपये काय साधे १५ रूपयेही नागरिकांच्या खात्यात जमा झाले नाहीत मात्र सिंगापूरने एक चांगला आदर्श ठेवला आणि तो नागरिकांच्या हिताचा कारभार कसा असतो यासाठी पथदर्शीही आहे. कोणतेही सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना बोनस देते; पण सिंगापूरच्या सरकारने (Singapore announced a bonus)आपल्या प्रत्येक नागरिकाला बोनस जाहीर केला. सरकारचे २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक सादर करताना त्यावेळी सरकारतर्फे ही घोषणा करण्यात आली. वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक नागरिकाला हा बोनस . हे अंदाजपत्रक सादर करताना सरकारने सरत्या वर्षातला दुरुस्त अंदाज सादर केला आणि सरत्या वर्षात सरकारकडे मोठी शिल्लक राहिली असल्याचे सांगितले.अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीनंतर राहिलेली ही १ हजार सिंगापुरी डॉलर्सची रक्कम काय करायची असा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा सरकारने या रकमेतला ७० कोटी डॉलर्स बोनस म्हणून वाटण्याचे ठरविले. अर्थात हा बोनस सर्वांना सारखा मिळणार नाही. तर वार्षिक उत्पन्नावरून त्यांचे तीन गट केले . २८ हजारा पर्यंत उत्पन्न असणारांना ३०० डॉलर्स,२८ हजार ते एक लाख उत्पन्न असणारांना २०० डॉलर्स तर एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणारांना १०० डॉलर्स बोनस. या बोनसचा लाभ २७ लाख लोकांना हे विशेष. आता सिंगापूरची आणि आपल्या देशाची तुलना कशी काय होऊ शकेल ? तसेच त्यांची लोकसंख्या आणि आपली किती ? हा प्रश्नही उपस्थित केला जाईल. असे असले तरी तेथील राज्यकर्त्यांची जनतेप्रती असलेली मानसिकता आणि आपल्याकडे असलेल्या सत्ताधाऱ्यांची कशी ? ही तुलना महत्वाची ठरणार आहे. सिंगापूरमध्ये अनेक कंपन्यांनी आणि दानशूर लोकांनी सरकारला दिलेल्या देणग्या तसेच वाढीव स्टँप ड्यूटी या मुळे वाढलेले उत्पन्न शिलकी अंदाजपत्रकास उपयुक्त ठरले आहे. लोकांना बोनस म्हणून रक्कम वाटूनही काही शिल्लक राहणारच आहे. ती रक्कम वृद्धांच्या विमा योजनेत भर टाकण्यासाठी वापरली जाणार ; पण त्यातला ५०० कोटी डॉलर्सचा हिस्सा हा रेल्वेच्या पायाभूत सोयी वाढवण्यासाठी राखून ठेवला . तेथील सरकारने आगामी वर्षात करवाढही केली. कारण गेल्या १२ वर्षात एकदाही करवाढ झालेली नाही.आता प्रश्न असा १२ वर्षात जिथे एकदाही करवाढ होत नाही आणि नागरिकांना बोनस दिला जात असेल तिथे नागरिकांना केंद्रबिंदू मानूनच विकास होत आहे ना. मग आपल्याकडे १५ लाखांचे आमिष दाखवले गेले नंतर ते काही प्रत्यक्षात आले नाही उलट जनतेला भिकारी ठरविण्यापर्यंत मजल गेली.(we were offered a lure of 15 lakhs, after which it did not materialize, instead it went to the extent of making the people beggars.) राजकारणात सत्तेला खूप महत्त्व असते. चळवळ परिवर्तनाचा लढा असतो आणि राजकारण हा सत्ताप्राप्तीचा मार्ग असतो. अशा संघर्षात राजकारणाचा आखाडा रंगला, की मग चळवळीची कात टाकून पक्षीय सत्तेची लढाई लढण्याला पर्याय नसतो. तेथे चळवळीचेच सोंग लावून फिरले, की पराभवाला पर्याय नसतो. मग काळ्या पैशावाल्यांविरोधातील चळवळ नक्की कुणासाठी होती ? हा प्रश्न जितका महत्वाचा त्याहीपेक्षा सिंगापूरसारखं आपल्या भारतात होईल का ? आणि तशी मनोवृत्ती राजकारण्यांची आहे का ? हाच खरा प्रश्न आहे.
– प्रवीण पगारे
