Maharashtra Legislative Council: Governor-appointed MLA will not be elected till March 21

Supreme Court questions Shinde group: ‘तुम्ही नवीन पक्ष बनवला नाही तर तुम्ही आहात कोण?’

नवी दिल्ली। महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. बंडखोर आमदारांना  निलंबित करण्याच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान  सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तुम्ही नवीन पक्ष बनवला नाही तर तुम्ही आहात कोण?’असा सवाल (Supreme Court questions Shinde group)  शिंदे गटाला विचारला आहे.

 १६बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याच्या मागणी विरोधात शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांनी उपाध्यक्ष यांच्या आदेशाला आव्हान  देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर २० जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी या संदर्भातील सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात येईल असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. त्यानंतर या याचिकेवर  आज ३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली आणि  पुढील सुनावणी गुरवारी होणार आहे.यावेळी न्यायालयाने शिंदे गटाला सवाल केला. 
 सर्वोच्च न्यायालायासमोर शिवसेना (SHIVSENA) आणि शिंदे  (SHINDE)गटाच्या भवितव्यावर सुनावणी सुरु झाली आहे. या दरम्यान पक्ष फुटीरतेचा बचाव पुरेसा होऊ शकत नाही असे  कोर्टाने  स्पष्ट केले.   यावेळी दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.  कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे शिवसेनेची बाजू मांडत आहेत. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे हे युक्तिवाद करीत आहेत. अपात्रतेनंतर आता शिवसेनेच्या चिन्हावर युक्तिवाद झाला.  यात सरन्यायाधीशांनी कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले. असा प्रश्न केला तेव्हा शिंदे गटाच्यावतीने आम्हीच आधी कोर्टात आल्याचे सांगण्यात आले.
सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी नवीन पक्ष बनवला नाही तर तुम्ही आहात कोण? असा सवाल केला.  त्यावर शिंदे गटाच्यावतीने हरिश साळवे यांनी आम्ही एकाच पक्षातील दुसरा गट असल्याचे स्पष्ट केले.  तेव्हा सरन्यायाधीशांनी जर पक्षाचा नेता भेटत नाही तर म्हणून नवीन पक्ष बनवता येतो का? असे विचारले.  यावर शिंदे गटाच्यावतीने आम्ही एकाच पक्षाचे सदस्य आहोत ;पण नेता बदलण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. निवडणूक आयोग आणि आताची सुनावणी याचा आता संबंध येथे दिसत नाही. पक्षात फुट पडली असेल तर बैठक कशी बोलवणार, या प्रकरणात पक्षांतरबंदी कायदा लागूच होत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा लोकशाहीच्या आत्म्याला हात लावू शकत नाही. व्हीप विधीमंडळाला लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीला नाही.
 

अध्यक्षांची भुमिका संशयास्पद 

 शिवसेनेच्यावतीने सिंघवी यांनी स्पष्ट केले की, विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत;पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भुमिका संशयास्पद आहे. शिंदे गटाने २१ जूनपासून पक्षविरोधी काम केले. सरकार चालवणे हाच शिंदे गटाचा हेतू नसून त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून गट वैध ठरवण्याचे प्रयत्न शिंदे गटाचे आहेत. बंडखोरांना विलिनीकरणाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. केवळ बहुमतावर सर्व गोष्टी वैध ठरु शतत नाही. बहुमतावर दहाव्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाही. दहाव्या सुचीचे नियम पक्षासाठी मान्य होऊ शकत नाही.

तर सरकारच अपात्र

 शिवेसेनेच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, आमदारच अपात्र असतील तर महाराष्ट्र सरकारच अपात्र आहे. सरकारच  बेकायदेशीर   आहे तर त्यांचे सर्व निर्णयही बेकायदेशीर आहेत. अधिवेशन बोलवणेही  बेकायदेशीर   आहे. जर तूम्ही अपात्र आहात तर निवडणूक आयोगाकडे जाऊन उपयोग काय? तुमच्या दाव्यावर निवडणूक आयोग उत्तर देऊ शकत नाही. शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली  बेकायदेशीर  आहेत. विधीमंडळात बहुमत म्हणजे पक्षाची मालकी नाही. उद्या कोणतेही सरकार बहुमतावर पाडली जातील. अजूनही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच असून तसेच याचिकेत नमूद केले आहे. शिंदे गटाकडे बहुमत जास्त असले म्हणजे याचा अर्थ त्यांचा पक्षावर दावा होत नाही. शिंदे गटाकडून व्हिपचे उल्लंघन झाले, गट वेगळा असला तरी शिंदे गटातील आमदार शिवसेनेचेच सदस्य आहेत.

या आहेत याचिका

१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला विश्वासमताबाबत दिलेल्या निर्देशांना आव्हान, शिंदे गटाच्या प्रतोदाला शिवसेनेचा प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यास आक्षेप, एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधीला आणि विशेष अधिवेशनाला आक्षेप या आक्षेपावरच्या याचिकांवर सुनावणी सुरु झाली. 

हे आहेत १६ आमदार

 एकनाथ शिंदे यांच्यासह अब्दुल सत्तार, तानाजी सामंत, बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, चिमणराव पाटील, यामिनी जाधव, संदिपान भुमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे. यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *