नागपूर ।मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह (OBC reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court has ordered)दिले आहेत. मात्र आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. परिणामी मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंग चौहान (Shivraj Singh Chouhan government in Madhya Pradesh)सरकारला दिलासा मिळाला आहे.या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ठाकरे सरकारकडूनच ‘महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाची हत्या’ अशा शब्दात टीकेची तोफ डागली आहे.
… दुसऱ्या दिवशी समर्पित कमिशन तयार
सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशातही ओबीसी (OBC)आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या असा निकाल दिला होता. मात्र शिवराज सिंग चौहान सरकारने निकाल दिल्याच्या दुसऱ्या दिवशी समर्पित कमिशन तयार केले . त्या माध्यमातून मध्य प्रदेशातील स्थानिक प्रशासनामार्फत जिल्हानिहाय डेटा तयार केला. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने त्यांना आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची संमती दिली याकडेही देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधले आहे.
जे जबाबदार, त्यांनी राजीनामा द्यावा
आपल्याकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी फक्त राजकारण झाले. मंत्री भाषणं करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर यामध्ये कोणतेही लक्षच घातले नाही. त्यामुळे मध्य प्रदेशला एकीकडे संमती मिळाली तरीही महाराष्ट्राचा इम्पिरेकल डेटा तयार झालेला नाही. या सगळ्याला सरकारमधील जे लोक जबाबदार असतील त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशीही मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.
