नागपूर । केंद्र सरकारने (The central government has only sent the draft) फक्त ड्राफ्ट पाठवला आहे. कोणतेही खाजगीकरण केंद्र सरकारने मान्य केलेले नाही आणि करणारही नाही. उलट राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने काही शहरातील वीज कंपन्यांचे (power companies) खाजगीकरण करण्याचा डाव आखल्याचा आरोप भाजपचे नेते व माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे(BJP leader and former energy minister Chandrasekhar Bavankule) यांनी नागपूरात माध्यमांशी बोलताना केला.
ते म्हणाले, राज्यात वीज कंपन्यांची परिस्थिती आजच्या घडीला कशी आहे, हे तपासण्यासाठीच केंद्र सरकारने फक्त राज्य सरकारकडून सूचना मागितली आहे. या सर्व वीज कंपन्यांना एक करून काही चांगले मार्ग काढता येऊ शकते का? आणि त्याद्वारे कर्मचाऱ्यांचे, कंत्राटी कामगारांचे हित जोपासले जाऊ शकते का? हे तपासण्यासाठी त्या सूचना मागवल्या असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने राज्यातील 16 शहरांमध्ये (The state government had planned to privatize the power distribution system in 16 cities in the state ) वीज वितरण व्यवस्थेच्या खाजगीकरणाचा डाव आखला होता. त्यासाठी राज्याच्या ऊर्जा विभागाने त्यासाठी सर्वेक्षण केले होते. राज्याचे ऊर्जा विभागाने पाठवलेले पत्र कर्मचाऱ्यांना मिळाल्यानंतरच वीज कर्मचारी संपावर गेले होते असेही भाष्य बावनकुळे यांनी केले. केंद्र सरकारने कोणतेही खाजगीकरणाचे धोरण राबवलेले नसून 16 शहरांमधील वीज वितरण व्यवस्था खाजगी कंपन्यांच्या घशात राज्य सरकारला घालायचे होते. मात्र ते त्यांच्या अंगाशी आल्यामुळे त्यांनी केंद्र सरकारला बदनाम करणे सुरू केले आहे असा आरोपही बावनकुळे यांनी केला आहे.
