अनेक परिस्थितींचा अभ्यास नवीन मसुद्यात केला गेला आहे. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करण्याची तरतूद देखील आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कायदा २०१७ पासून कार्यान्वित आहे. जर हा कायदा मंजूर झाला, तर तो १२५ वर्षे जुना महामारी रोग कायदा, १८९७ ची जागा घेईल. जैविक हल्ला, नैसर्गिक आपत्ती, रासायनिक आणि आण्विक हल्ल्यांमुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि आपत्कालीन परिस्थिती देखील या कायद्यांतर्गत कव्हर होईल.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य प्राधिकरणाचे नेतृत्व करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यांचे आरोग्य मंत्री याचे नेतृत्व करतील. जिल्हाधिकारी पुढील स्तरावर नेतृत्व करतील आणि ब्लॉक युनिट्सचे नेतृत्व ब्लॉक वैद्यकीय अधिकारी किंवा वैद्यकीय अधीक्षक करतील. या अधिकाऱ्यांकडे उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे अधिकार दिले जातील.
मसुद्यात आयसोलेशन, क्वारंटाईन आणि लॉकडाऊन यांसारख्या विविध उपायांची व्याख्या केली आहे. कोरोना व्यवस्थापनासाठी (Corona management) केंद्र आणि राज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर लागू केली आहेत. लॉकडाऊनच्या व्याख्येत सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील कोणत्याही ठिकाणी व्यक्तींच्या हालचाली किंवा एकत्र येण्यावर निर्बंध समाविष्ट आहेत. त्यात कारखाने, संयंत्रे, खाणकाम, बांधकाम, कार्यालये, शैक्षणिक संस्था किंवा बाजारपेठेतील कामकाजावर प्रतिबंध घालणे देखील समाविष्ट आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सार्वजनिक आरोग्य (प्रतिबंध, नियंत्रण आणि महामारी, जैव-दहशतवाद आणि आपत्ती व्यवस्थापन) कायदा, २०१७ मसुदा जारी केला होता. सप्टेंबर २०२० मध्ये, तत्कालीन केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी संसदेत घोषणा केली होती की, सरकार राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कायदा करेल.
